*झारखंड शिक्षा परियोजना, (JEPC) रांची, द्वारा अनुबंधित विभिन्न निजी कंपनियों के माध्यम से आई. सी.टी. परियोजना में बेधड़कले से की जा रही है, श्रम कानून की अवहेलना!*

झारखंड प्रदेश के श्रम कानून के अनुसार न्यूनतम वेतन 20000/- मिलनी चाहिए।

आर के पांडे/ आज के वर्तमान समय में सफाई कर्माचारियों एवं रात्री प्रहरी को 17000 वेतन दिया जाता है। जो सिर्फ 8 वी पास की योग्यता रखता है।

वही दूसरी और झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी विधालयो में निजी कंपनियों द्वारा नियुक्त विधालय के छात्र-छात्राओं की कंप्यूटर की तकनीकी शिक्षा देने वाले आईसीटी इंस्ट्रकटर जो MCA, BCA PGDCA कि उच्च योग्यता रखने वालो को मात्र 8057/- वेतन दिया जा रहा है।

झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में विभिन्न निजी कंपनियों, जैसे.. एक्स्ट्रा मार्क्स, स्कुल नेट इंडिया लिमिटेड, बीसीसीएल और टीसिआईएल इत्यादि के द्वारा नियुक्त आइसीटी इंस्ट्रकटरो के द्वारा पिछले दो-तीन वर्षो से अपने अल्प वेतन से की समस्या को लेकर हर उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे है, जहा से इन्हें उम्मीद की हल्की सी भी किरण नजर आ रही है। इसी क्रम में धनबाद जिला के आईसीटी इंस्ट्रकटरो के द्वारा माननीय विधायक श्री मथुरा प्रसाद महतो जी से मिल कर अपनी समस्याओं को एक ज्ञापन के माध्यम से उन्हें सौंपा। माननीय विधायक ने इनकी समस्याओ को गंभीरता से लेते हुये तत्काल ही माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमन्त सोरेन जी को अपने लेटर पैड पर लिख कर उन्हे अवगत कराया। परंतु कोई सार्थक परिणाम इन शोषित आईसीटी इंस्ट्रकटरो को नहीं मिला।

इसके बावजूद भी ये झारखंड के और भी नेता मंत्री से ले कर संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारीयो से भी अपने साथ हो शोषण के खिलाफ न्याय की मांग करते रहे हैं। परंतु इन्हें आश्वासन और अपमान के सिवा कुछ भी आज तक नही मिला।

आईसीटी इंस्ट्रकटरो के द्वारा निम्न कार्यालय में अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर ज्ञापन भी दिया गया!

1. *श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कोशल विभाग!*
*2. श्रीं श्रम आयुक्त महोदय*
*श्रम भावन डोरण्डा।*
*3. श्री मान निदेशक न्यूनतम. मजदूरी महोदय श्रम भावन डोरण्डा*!

*4.- उपायुक्त धनबाद तथा श्रम आयुक्त धनबाद को भी न्यूनतम वेतन को लेकर शिकायत पत्र सौपा।*

*श्रम आयुक्त कार्यालय धनबाद के द्वारा संबंधित कंपनीयो को न्यूनतम वेतन के शिकायत पर नोटिस भी जारी किया जाता है!*
*नोटिस के बाद संबंधित कंपनी अपना तानाशाही रवैया अपनाते हुए एक्शन में आती है, और दिनांक:- 07/12/23 को धनबाद के चार आईसीटी इंस्ट्रकटरो को जॉब से निकल देती हैं!*

*JEPC रांची और संबंधित कंपनिया अपने करारनामें में आईसीटी इंस्ट्रकटरो का वेतन बढा हुआ दिखाते है, जैसे..*

*1. 2017 में schoolnet के साथ हुए करारनामा में आई सी टी शिक्षकों के लिए 13000 राशि आवंटित था।*

*2. 2019 में Extramark education प्राइवेट लिमिटेड के साथ हुए करारनामा में 14200 राशि आवंटित किया गया।*

*3.- 2022 में Extramark के साथ पुनः हुए करारनामा में 11000 वेतन आवंटित हुआ।*

*यह 2017 से 2024 तक के आंकड़े यही है।*
*परंतु आज भी निजी कंपनीयो के द्वारा 8057/- तो कोई कंपनी 8341/- राशि का अल्प वेतन ही इन्हें उपलब्ध करा रही है।*

*जमीनी सच्चाई तो यह है, की कुछ आईसीटी इंस्ट्रकटरो की तो उनके अपने घर से विधालय की दूरी 15 से 25 किलोमीटर तक है। जिसके कारण उसके आने जाने में ही लगभग 03 हजार से 4 हजार रुपए राशि प्रत्येक महीने खर्च हो जाते हैं।*
*झारखंड सरकार मे बैठे वरीय पदाधिकारियों से लेकर राज्य सरकार के संबंधित विभाग के माननीय मंत्री महोदय जी को भी अपने संज्ञान ले कर विचार करना चाहिए की आज के इस महंगाई के दौर में 2017 से अभी वर्तमान समय तक एक ही वेतन पर झारखंड राज्य के विभिन्न सरकारी विधालयो में जो आईसीटी इंस्ट्रकटर कार्यरत है, जो की इसके बावजूद भी लगातार विधालाय मे ईमानदारी से छात्र-छात्राओं के स्वर्णिम विकास सहित विधालय के विभागीय कार्यो में भी अपना योगदान देता आ रहा हैं!*

*आइसीटी इंस्ट्रकटर बतलाते है, की 2017 से ही राज्य भर के सरकारी विधालयो में आनलाईन कामों को शुरू किया गया। जैसे..*
*ऑनलाइन फार्म भरना, इ- विद्या वाहिनी और एवं ऑनलाइन विद्यालय के छात्राओं का डाटा एंट्री करना इत्यादि। जिसकी सफलता में इनका भरपूर योगदान रहा है।*