किशनगंज : फारबिसगंज से आए कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त की मौजूदगी में SDM व SDPO के नेतृत्व में कस्टम कार्यालय खोल पुलिस ने ली तलासी नहीं मिला आपत्तिजनक सामग्री..

फारबिसगंज से आए कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त डीएस टिग्गा के मौजूदगी में एसडीएम व एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने जांच किया।
- छापामारी के बाद यानी दिनांक.27.08.2021 को एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी व एसडीपीओ अनवर जावेद ने कस्टम विभाग के अधिकारी से संपर्क साधा तो उनके मोबाइल में इनकमिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं बताया। उसके बाद कस्टम ऑफिस को सील कर दिया गया। वही आज 28 अगस्त शनिवार को रुईधाशा कस्टम कार्यालय में कस्टम अधिकारी के मौजूदगी में कार्यालय का ताला खोल जांच किया गया।
- कस्टम कार्यालय में पदस्थापित हवलदार बुधन मुर्मू के किराए के मकान से 30 बोतल विदेशी शराब बरामद करने के उपरांत कस्टम कार्यालय में प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी व अधिकारी गण फरार हो जाने से कई कमरों की तलाशी नहीं ली जा सकी थी। कार्यालय बंद कर दिया गया था।
- शनिवार को कस्टम विभाग के सहायक कमिश्नर एवं उत्पाद विभाग के क्षेत्रीय निदेशक की मौजूदगी में अनुमंडल पदाधिकारी शाहनवाज अहमद नियाजी एवं SDPO अनवर जावेद अंसारी एवं अन्य अधिकारी की मौजूदगी में बंद कार्यालय का ताला खोलकर उनकी तलाशी ली गई। जहां किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक सामान हाथ नहीं लगा।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, सदर थाना क्षेत्र के रुईधासा कालीबाड़ी चौक स्थित कस्टम विभाग के कार्यालय में दूसरे दिन भी बंद परे कमरों का ताला खोल कर जांच किया गया। फारबिसगंज से आए कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त डीएस टिग्गा के मौजूदगी में एसडीएम व एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस ने जांच किया। हालांकि जांच में कार्यालय से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुआ। इस दौरान कस्टम विभाग के सहायक आयुक्त डीएस टिग्गा ने कहा कि किशनगंज कस्टम कार्यालय में छापामारी की सूचना मुझे मिला था लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई भी लिखित सूचना नहीं दिया गया है और न ही प्राथमिकी का कॉपी दिया गया है। पदाधिकारी व कर्मी के कार्यालय छोर कर भागे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि संबंधित पदाधिकारी व कर्मी पर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। वहीं एसडीएम शाहनवाज अहमद नियाजी ने कहा कि शराब बरमादगी को लेकर जांच किया जा रहा है कि शराब कहा से आया और कस्टम विभाग के किन-किन लोग इसमें शामिल है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग व जिला प्रशासन संयुक्त जांच प्रतिवेदन जिलाधिकारी को सौपेगा ताकि इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार को भेजा जा सके।