* *बिहार भवन उपविधि-2026 को सरल एवं जनोपयोगी बनाने के लिए मंत्रियों के समूह ने की बैठक*
*बिहार भवन उपविधि में सरलता एवं पारदर्शिता पर जोर*
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आज सिंचाई भवन स्थित कार्यालय में नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप पर गठित उच्चस्तरीय मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित भवन उपविधि के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, भवन निर्माण से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, सुगम एवं जनोपयोगी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों और अनुशंसाओं पर चर्चा की गई।
बैठक में माननीय मंत्री, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग सह ग्रामीण विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, श्री राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री नीतीश मिश्रा तथा माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, श्री संजय कुमार सिंह उपस्थित रहे।
बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री विनय कुमार ने पी.पी.टी के माध्यम से बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप एवं प्रस्तावित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
माननीय उपमुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नक्शे की वैधता से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन से आम लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों द्वारा दिए गए सकारात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव बिहार भवन उपविधि-2026 को और अधिक प्रभावी, सरल एवं जनोपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
श्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि ”बिहार भवन उपविधि-2026 का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय में सुगमता (Ease of Doing Business) एवं जीवन जीनें में सुगमता (Ease of Living) को बेहतर बनाना है। इसके साथ ही भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाना और लोगों को बेहतर सुविधा देना है। इसके तहत अनावश्यक नियमों और प्रक्रियाओं को कम किया जाएगा तथा भवन निर्माण की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाएगा।“
श्री मिश्रा ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के सुनियोजित, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित विकास के विज़न के अनुरूप बिहार भवन उपविधि-2026 के माध्यम से भवन निर्माण की प्रक्रियाओं को सरल, सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है, ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
मंत्री ने बताया कि बैठक में बिहार भवन उपविधि-2026 को समयानुकूल, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने तथा भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक सुगम बनाने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग के वरीय पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
