उच्च न्यायलय के आदेश के बाद भी सीओं के कानों तले जू तक नही रेंगता
गुड्डू कुमार सिंह :-आरा/तरारी।भदसेरा में सरकारी करहा को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए स्थानीय किसानों ने सीओ से लिखित अनुरोध किया है।आवेदन में भदसेरा निवासी किसानों का नेतृत्व कर रहे बलिराम तिवारी ने कहा है कि मौजा भदसेरा में खाता सं. 198, खेसरा नं. 256 में सरकारी करहा अवस्थित है।करहा से दर्जनों किसानो का सैकडों एकड खेती की सिचांई के लिए अतिमहत्वपूर्ण है।करहा में दिवार निर्माण कर अतिक्रमण करने से सिचाई बाधित हो गई है। और खेत बंजर होने के कगार पर है।अतिक्रमणकारी द्वारा साजिश के तहत मनरेगा से पक्का दिवार निर्माण कराये जाने की बहानेबाजी की जा रही थी।लेकिन जब किसानों ने मनरेगा कार्यालय से जानकारी ली तो पीओ ने स्पष्ट कहा कि विवादित कार्य होने के वजह से प्रकलित राशि की भुगतान रोक दी गई है।तब भी स्थानीय सीओ के उदासीनता के वजह से करहा को अतिक्रमण मुक्त नहीं
कराते देख हार थक कर किसानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया।सीडब्ल्यूजेसी केस नं.1548/2023 में उच्च न्यायालय ने करहा पर अवैध निर्माण करार देते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीओ को निर्देशित किया है।लेकिन अबतक सीओ की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं की जा रही है।
