पी०एम० सूर्य घर योजना हेतु DLC की बैठक सम्पन्न, किशनगंज में 14 लाभुकों को मिला योजना का लाभ

किशनगंज,18 जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अब किशनगंज जिले में भी दिखने लगा है। योजना के प्रभाव से जिले में चार लाभुकों के बिजली बिल शून्य आ चुके हैं, जो इस योजना की सफलता की बड़ी मिसाल बन रहे हैं। इसी क्रम में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLC) की बैठक बुधवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय वेश्म में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी विशाल राज ने की।

बैठक में बताया गया कि अब तक जिले के 14 लाभुकों को योजना का प्रत्यक्ष लाभ मिल चुका है। बहादुरगंज और ठाकुरगंज क्षेत्रों में दो-दो कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जबकि अन्य दो कनेक्शन प्रक्रिया में हैं। खास बात यह रही कि चार परिवारों का बिजली बिल शून्य आया है, जिससे वे अब अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं।

बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना न सिर्फ बिजली बचत का माध्यम है, बल्कि ग्रीन एनर्जी मिशन को भी बल देती है। उन्होंने जानकारी दी कि 1 किलोवाट क्षमता के लिए ₹30,000, 2 किलोवाट के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट या उससे अधिक के लिए ₹78,000 तक की सब्सिडी लाभुकों को दी जा रही है।

जिला पदाधिकारी ने दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश:

• विस्तृत प्रचार-प्रसार: शहर से लेकर वार्ड, पंचायत और प्रखंड स्तर तक योजना की जानकारी देने के लिए नियमित बैठकों का आयोजन हो।
• जन-जागरूकता अभियान: घर-घर जाकर स्थानीय भाषा में प्रचार करें और लोगों को सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करें।
• सोशल मीडिया अभियान: फेसबुक लाइव, रील्स, यूट्यूब व अन्य डिजिटल माध्यमों से योजना को जन-जन तक पहुंचाया जाए।
• सम्मान और प्रेरणा: शून्य बिल प्राप्त करने वाले लाभुकों को सम्मानित किया जाए और उनके अनुभव साझा कर अन्य लोगों को भी जोड़ा जाए।
• फील्ड विजिट: जिलाधिकारी स्वयं लाभुकों और वेंडरों से मिलकर क्षेत्र का भ्रमण करेंगे।
• संयुक्त समाधान टीम: बिजली विभाग, बैंक और वेंडर की टीम बनाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए, और यह सुनिश्चित किया जाए कि इस योजना के तहत किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

डीएम विशाल राज ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि योजना का लाभ पारदर्शिता और सुगमता के साथ जरूरतमंदों तक पहुंचे।