अररिया में दिव्यांगजनों हेतु आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

अररिया,12सितंबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/अब्दुल कैय्युम, समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित बुनियाद केंद्रों द्वारा विशेष सुरक्षित शुक्रवार के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए आपदा सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बुनियाद केंद्र, अररिया सदर एवं बुनियाद केंद्र, फारबिसगंज में नवीन कुमार नवीन के नेतृत्व में संपन्न हुआ।

आपदा से आत्मरक्षा एवं जीवन रक्षा के उपायों पर दिया गया प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था – आपदा की स्थिति में दिव्यांगजनों को आत्मरक्षा, बचाव एवं जीवन रक्षा के व्यावहारिक उपायों से सजग और आत्मनिर्भर बनाना।

कार्यक्रम में उपस्थित जिला कार्यक्रम प्रबंधक (DPM) ने कहा, “दिव्यांगजनों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, और इस दिशा में SDRF का सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा है। उनके बिना यह सफल प्रशिक्षण संभव नहीं था।”

SDRF टीम ने दिया विशेषज्ञ प्रशिक्षण

एसडीआरएफ टीम, जितेन्द्र कुमार (टीम कमांडर) के नेतृत्व में प्रेम राज, चंदन कुमार एवं सत्यप्रकाश ने विभिन्न आपदा स्थितियों पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया, जिनमें शामिल थे:

• नदी या पोखर में डूबने से बचाव के उपाय
• ठनका एवं भूकंप के समय बचाव
• सर्पदंश के उपरांत प्राथमिक उपचार
• CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) तकनीक

अररिया व फारबिसगंज में कुल 106 दिव्यांग लाभार्थियों ने लिया भाग

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अररिया में 57 और फारबिसगंज में 49 दिव्यांग लाभार्थियों ने भाग लिया। अररिया अनुमंडल से लेखापाल पुष्कर पुष्प, केस प्रबंधक करुण कुमार, सीनियर फिजियो तरन्नुम, स्पीच एंड हियरिंग विशेषज्ञ कुमार साहेब उपस्थित रहे।

वहीं फारबिसगंज से एडमिन लेखापाल राजा साहेब, ऑप्थेल्मो अनिल कुमार, तथा स्पीच एंड हियरिंग विशेषज्ञ राजेश कुमार ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभाई।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक पहल

यह आयोजन समाज कल्याण विभाग की दिव्यांगजन सशक्तिकरण नीति के अनुरूप संवेदनशीलता और समावेशिता की भावना के साथ किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आपदा की स्थिति में भी आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए तैयार करना था।

समाज कल्याण विभाग ने आश्वस्त किया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि हर व्यक्ति की सुरक्षा और सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।