गोड्डा : झारखंड प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर गोड्डा जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल हुईं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि झारखंड की खनिज संपदा राज्य की पहचान और विकास का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से झारखंड के खनिज राजस्व और राज्य के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि झारखंड का केंद्र पर करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये का खनिज रॉयल्टी बकाया है। साथ ही उन्होंने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक 2026 को लेकर भी राज्य के हितों पर चिंता जताई। दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि खनिज से मिलने वाला राजस्व राज्य की विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य के राजस्व अधिकारों को कमजोर करने वाली किसी भी कोशिश का कांग्रेस विरोध करेगी।प्रदर्शन के दौरान राम मंदिर के नाम पर जुटाए गए चंदे में पारदर्शिता की मांग भी उठाई गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चंदे का हिसाब जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। मंत्री ने परिसीमन और महिला अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाओं के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आंदोलन को प्रखंड, पंचायत और गांव स्तर तक ले जाने का आह्वान किया। प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए कहा— “राम के नाम पर जुटे चंदे का हिसाब दो, झारखंड की खनिज संपदा पर झारखंड का हक दो।”
