किशनगंज : डीएम की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आहूत।

योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को मिले, सभी पदाधिकारी आपसी समन्वय से करें कार्य : डीएमकिशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी,(डीएम) श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक समाहरणालय स्थित सभागार में आहूत की गई। बैठक में क्रियान्वित योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। बैठक में सभी बीडीओ, कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा), सभी आवास पर्यवेक्षक समेत विभिन्न योजनाओं के अभियंता/पदाधिकारी उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के क्रम में डीएम ने सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय अभियंताओं से समन्वय के साथ मनरेगा, जल जीवन हरियाली, स्वच्छता अभियान, आवास योजना व अन्य योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों तथा अन्य विकासात्मक व लोक कल्याणकारी योजनाओं का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजित करने और भुगतान की समीक्षा भी हुई। सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को मनरेगा योजना के तहत हो रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में ग्रामीण विकास विभाग अन्तर्गत स्वच्छ बिहार मिशन, ओडीएफ, जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आवास प्लस योजना तथा पंचायत अंतर्गत जलापूर्ति, नलकूप व अन्य योजनाओ की भी समीक्षा की गई। सेक्योर पोर्टल के लक्ष्य अनुरूप जलाशय निर्माण, प्लांटेशन आदि के कार्यों में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। डीडीसी मनन राम के द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत जल जीवन हरियाली, सात निश्चय, सोख्ता निर्माण, टपकन सिंचाई, जलाशय अतिक्रमण मुक्ति, पौधारोपण, पौधाशाला सृजन हेतु सतत कार्रवाई जारी है। उनके द्वारा 5 एकड़ के सार्वजनिक तालाब निर्माण, रैन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रामीण क्षेत्र में कुंआ जीर्णोधार, सार्वजनिक चापाकल के समीप सोखता निर्माण तथा संबंधी पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री पर विस्तार से बताया गया। जीविका/मनरेगा अंतर्गत कृषि विभाग के मामले,जो ग्रामीण विकास के योजना से आच्छादित है, पर भी समीक्षा हुई। आवास प्लस योजना में लक्ष्य प्राप्ति हेतु डीएम के द्वारा संबंधित पदाधिकारी को त्वरित कार्रवाई कर स्वीकृति और राशि विमुक्ति का निर्देश दिया गया, लंबित कार्य 31 जनवरी तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, डीएम के द्वारा लाभुको को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु सतत सक्रिय रहने का निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को दिया गया। खराब प्रदर्शन करने वालों प्रखंडों के कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा एवं आवास पर्यवेक्षक को फटकार लगाया गया एवं ससमय कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिला ग्रामीण विकास विभाग की बैठक में उप विकास आयुक्त मनन राम समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।