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किशनगंज : लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश, डीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

किशनगंज, 14 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों एवं मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने समयबद्ध तरीके से उनके निष्पादन का निर्देश दिया।बैठक में सबसे पहले जिला विधिक शाखा से संबंधित CWJC, MJC, LPA, नीलाम पत्र वाद एवं कार्यालय में लंबित पत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने सभी लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

जनता से जुड़े आवेदनों पर विशेष जोर

जिलाधिकारी के जनता दरबार, ईज ऑफ लिविंग, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, पीएमओ पोर्टल और CPGRAMS से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों का नियमित अनुश्रवण करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन किया जाए।

भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए डीएम ने पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर आदेशों का नियमानुसार पालन कराने का निर्देश दिया। जिले में भूमि से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी समीक्षा हुई। संबंधित मामलों की विस्तृत रिपोर्ट गोपनीय शाखा को उपलब्ध कराने को कहा गया।

आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधाएं दुरुस्त करने का निर्देश

बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल, विद्युत कनेक्शन और खराब बिजली व्यवस्था की समीक्षा की गई। विद्यालय भवनों में आंगनबाड़ी केंद्रों को स्थानांतरित करने से संबंधित मामलों की भी जानकारी ली गई। डीएम ने केंद्रवार समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए लंबित जीवन प्रमाणीकरण का कैंप लगाकर शत-प्रतिशत निष्पादन कराने को कहा गया। साथ ही सभी विभागों को एसी/डीसी बिल का शत-प्रतिशत समायोजन शीघ्र कराने का निर्देश दिया।जिला कृषि पदाधिकारी को सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाली खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सतत निगरानी, सिविल सर्जन को अवैध नर्सिंग होम एवं झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ जांच व कार्रवाई, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। बैठक में डीडीसी, एडीएम समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ और सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

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