ताजा खबरप्रमुख खबरेंब्रेकिंग न्यूज़राज्य

भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा आयोजित 51वा MSME सशक्तिकरण समिति का ऑनलाइन बैठक CISCO पर हुआ..

पटना/त्रिलोकीनाथ प्रसाद, पटना आज दिनांक 3 जून 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा आयोजित 51वा MSME सशक्तिकरण समिति का ऑनलाइन बैठक CISCO पर हुआ।इसकी अध्यक्षता श्री देवेश लाल क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक ने किया।इस बैठक में MSME DI-पटना MSME DI-मुजफ्फरपुर सिडबी, नाबार्ड के साथ समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको निजी बैंको के महाप्रबंधक वित्तीय संस्थान विभिन विभागों के पदाधिकारी गण एवं इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में भाग लिया अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमी एवं व्यवसाई के प्रतिनिधि के रूप में दलित इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को भी शामिल किया गया ! इस एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र पासवान ने समिति के समक्ष अपने समुदाय के उद्यमी एवं व्यवसाई के औद्योगिक एवं व्यवसायिक विकास हेतु निम्नलिखित बातें रखा जो निम्न है:

  • माननीय प्रधानमंत्री माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार एवं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित पैकेज में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के उद्यमी के लिए 22.5% राशि आरक्षित किया जाए।
  • क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम में इस समुदाय के लिए सब्सिडी प्रतिशत को 90% तक बढ़ाना चाहिए।बिहार के प्रत्येक जिलों में कलेक्टर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ! कलस्टर विकास कार्यक्रम में सिर्फ भौगोलिक संकेत उत्पाद या विशिष्ट उत्पाद पर ही ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए बल्कि ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग को भी शामिल किया जाना चाहिए।
  • हमारे समुदाय के कलेक्टर को बैंक एवं SFURTI योजना के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करना चाहिए कलस्टर के सभी घटक जैसे सामान्य सुविधा केंद्र बुनियादी ढांचे का विकास हाव/प्रदर्शनी विषय गत हस्तक्षेप राज्य अभिनव क्लस्टर विकास कार्यक्रम में 22.5% आरक्षण।
  • कलस्टर बनाने के लिए MSME, KVIC, DIC, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और अन्य के बीच एक परिस्थिति की तंत्र का निर्माण होना चाहिए बिहार में इस समुदाय के लिए 22.5% कलस्टर एक शिक्षित होना चाहिए।हमारे समुदाय के नवाचार को MSME BANK OF IDEAS, इन्नोवेशन एंड रिसर्च HACKTHON ASPIRE आदि में तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है।हमारे समुदाय को MSME sub-ordinate, MSME funds of fund, NBFC, NABARD, NHB, SIDBI, NBFC, HFC, MFI, or EXIM Bank आदि के स्कीमों में सामान भागीदारी सुनिश्चित करना।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की स्कीम कैश क्रेडिट इनहानसमेनट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एवं IFCI वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को RBI और SLBC के एजेंडा में शामिल करना।साथ ही महिलाओं को विशेष योजना जैसे वैभव लक्ष्मी योजना/स्त्री शक्ति योजना/प्रदर्शनी योजना वमीनिया आदि में हमारे समुदाय के महिलाओं की समान भागीदारी, हमारे समुदाय के उद्यमियों के साथ बैंक आशावादी दृष्टिकोण एवं मित्र वक्त व्यवहार करें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button