वार्ड सदस्यों को हो रहे अधिकार में कटौती एवं वित्तीय अधिकार समाप्त किये जाने के खिलाफ वार्ड सदस्य महासंघ ने दिया धरना
त्रिलोकी नाथ प्रसाद:– : वार्ड सदस्यों को हो रहे अधिकार में कटौती एवं वित्तीय अधिकार समाप्त किये जाने के खिलाफ वार्ड सदस्य महासंघ द्वारा एकदिवसीय धरना का आयोजन पटना के गर्दानीबाग में किया गया, जिसमें सरकार द्वारा वार्ड सदस्यों के अधिकारों में कटौती के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। इस मौके पर वार्ड सदस्य महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी योजनाओं में वार्ड सदस्यों के अधिकारों में हो रही कटौती दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी, लेकिन आज उनके नाम का इस्तेमाल करने वाली राजनीतिक दल उनकी कल्पना को ही तिलांजलि देने को आतुर है।
धरना के दौरान सरकार के सामने वार्ड सदस्य महासंघ के द्वारा एक मांग पत्र भी सौंपा गया, जिसकी चर्चा करते हुए जय सिंह राठौर ने कहा कि सात निश्चय पार्ट । मुख्यमंत्री ग्रामीण नल जल योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पक्की नाली गली योजना वार्ड सदस्य के अध्यक्षता में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाता संचालित कर कराया गया था, 15 वीं वित्त, षष्ट वित, राज्य क्ति आयोग की राशि में वार्ड सदस्यों को उस अधिकार से वंचित कर दिया गया। वार्ड सदस्य के खाते से ही 15 वीं वित्त, षष्टम वित राज्य वित की राशि में कार्यों को पूर्व की भांति संचालित करने का अधिकार वार्ड अध्यक्ष को दिया जाए।
उन्होंने मांग पत्र पर चर्चा करते हुए आगे कहा कि सात निश्चय अन्तर्गत ही कराये गये मुख्यमंत्री नल जल योजना का अनुरक्षक एवं अनुरक्षन की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य को दिया गया है। परन्तु PHD विभाग द्वारा वार्डे में कराये गये नज जल योजना का अनुरक्षक एवं अनुरक्षन की जिम्मेवारी संवेदक के माध्यम से है। वार्ड सभा का अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते है, इसलिए PHD विभाग द्वारा चल रहे नल जल योजना का अनुरक्षक एवं अनुरक्षन का दायीत्व वार्ड सदस्य को दिया जाये। मुख्यमंत्री जी का महात्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना का जो स्टैक्चर निजि जमिनों में लगवाया गया है उसके देख रेख का अनुरक्षक का जिम्मा भुस्वामी को दिया जाए और बिहार सरकार के महत्त्वकांक्षी योजना जल जीवन हरीयाली एवं लोहिया स्वच्छता अभियान वर्णित अधिकार वार्ड अध्यक्ष को दिया जाए।
उन्होंने आगे कहा कि माननीय सांसद एवं माननीय विधायक जी तरह वार्ड सदस्य भी छोटे जनप्रतिनिधि होते है, जिनको मासिक भत्ता के नाम पर मात्र 500 सौ रूपया मिलता है। जो शर्मनाक है। इस बढ़ाकर 16000 वेतन एवं आजीवन पेंशन की व्यवस्थ किया जाए। 6 वार्ड सदस्यों के पंचायत प्रितिनिधियों को नियम भत्ता 2016 से 2021 तक एवं वर्तमान सदस्यों को जो मासिक भत्ता बकाया है, उसे भुगतान करने की कृपा प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजन के चयन वार्ड सदस्य के द्वारा वार्ड सभा से कराया जाए। वार्ड स्तर पर मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रशासनिक अधिकार वार्ड सदस्य को दिया जाए। वार्ड कियान्व्यन एवं प्रबंधक समिति का खाता संचालन की जिम्मेवारी वार्ड सदस्य के साथ सरकारी कर्मचारी को दिया जाए।
