नवेंदु मिश्र
मेदिनीनगर :- मनरेगा के तहत लक्ष्य के अनुरूप मजदूरों को काम नहीं देने पर तीन प्रखंड विकास पदाधिकारी और तीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी पर कार्रवाई की गयी है। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने मजदूरों को काम नहीं देने पर सभी पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बुधवार को मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, पीएम जन्म और अबुआ आवास योजना की ऑनलाइन समीक्षा की। इस समीक्षा में पाया गया कि पलामू के कई प्रखंडों में मनरेगा के तहत लक्ष्य के अनुरूप मजदूरों को रोजगार नहीं दिया गया है। मेदिनीनगर, पाटन, मोहम्मदगंज, बिश्रामपुर, हुसैनाबाद और शेष पलामू में 65.78 प्रतिशत से भी कम रोजगार दिवस सृजित किये गये हैं, जिसके कारण मनरेगा मजदूरों को काम नहीं मिल पाया है।
पलामू के पाटन में 61.25, मेदिनीनगर में 60.11 और विश्रामपुर में 58.21 प्रतिशत ही मानव दिवस सृजित हो पाया है। पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए उप विकास आयुक्त ने तीनों प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 21 22 से पूर्व की मनरेगा के तहत 14681 योजनाएं लंबित है। मनरेगा सॉफ्ट में लंबे समय से लंबित योजनाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है।उप विकास आयुक्त ने आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध का निर्देश दिया है। उप विकास आयोग ने कई बिंदुओं पर विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिया है।
