सहरसा : अनुमंडल मुख्यालय की लाइफ लाइन सड़क निर्माण कार्य का टेंडर घोटाला उजागर, बाजार वासियों ने की उच्चस्तरीय जांच की मांग
सहरसा,15जून(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिले के अनुमंडल मुख्यालय सिमरी बख्तियारपुर के स्टेशन चौक से डाकबंगला चौक मेन रोड के शर्मा चौक आशिर्वाद विवाह भवन (हनुमान मंदिर) से डाकबंगला चौक तक सड़क का जीर्णोद्धार सह चौड़ीकरण कार्य हेतु निकाली गई निविदा में विभागीय उदासीनता से भारी पैमाने पर त्रुटि रहने के कारण लाखों रुपये की सरकारी राशि पर चूना लग सकता है। जिसका खमियाजा उक्त सड़क के दोनों किनारे बसे सैकड़ों परिवार, दुकानदार व क्षेत्र के हजारों नागरिकों को भुगतना पड़ सकता है।
सनद रहे की करीब चार वर्ष पूर्व उक्त मेन रोड के स्टेशन चौक से शर्मा चौक आशिर्वाद भवन तक 24 फीट की चौड़ाई में पीसीसी सड़क का निर्माण कार्य उचित लेभल में किया गया था। वर्तमान में इसी सड़क का आशिर्वाद भवन (हनुमान मंदिर) से डाकबंगला चौक तक निर्माण कार्य प्रारंभ है। उक्त निर्माणाधीन सड़क का लेभल पूर्व से निर्मित स्टेशन चौक से शर्मा चौक आशिर्वाद भवन तक के सड़क से 8 इंच लेभल डाउन है। परंतु नये निर्माणाधीन सड़क के प्राक्कलन में पूर्व से निर्मित जर्जर सड़क पर 3 इंच WBM एवं 10 इंच PCC/M 30 करने का प्रावधान है। अगर उक्त सड़क का निर्माण विभाग व संवेदक द्वारा प्राक्कलन के मुताबिक कराया जाता है तो उक्त सड़क का लेभल पूर्व से निर्मित स्टेशन चौक से शर्मा चौक आशिर्वाद भवन तक के सड़क से करीब 5 इंच ऊंचा हो जाएगा। जो विभाग द्वारा बनाया गया प्राक्कलन विफल साबित होगा। 
ऐसी संभावना है की संवेदक पूर्व से निर्मित स्टेशन चौक-शर्मा चौक आशिर्वाद भवन सड़क का लेभल देखते हुए निर्माण कार्य करेगें। अगर ऐसा होता है तो विभागीय सांठ-गांठ से संवेदक द्वारा प्राक्कलन के मुताबिक 13 इंच की मोटाई में कार्य करने की वजाय मात्रा 8 इंच की मोटाई में कार्य कर 5 इंच मोटाई का चोरी करने से इंकार नही किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जाता है तो सिर्फ प्राक्कलन हेराफेरी में करीब 40 लाख का घोटाला साबित हो सकता है। 
उद्योगपति सुशील जायसवाल, जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष व भाजपा नेत्री नीलम भगत, सेवानिवृत्त शिक्षक सुरेंद्र प्रसाद, राजद नगर परिषद अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, ग्रामीण सुधीर कुमार सिंह आदि ने उक्त मामले की जांच कर जनहित में प्राक्कलन के मुताबिक सड़क निर्माण कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग नगर विकास व आवास विभाग से की है।
