त्रिलोकी नाथ प्रसाद –माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले को पूरी गंभीरता से लेने का दिया निर्देश। सेवांत लाभ के मामले को ससमय निष्पादन का दिया* निर्देश।आपदा पीड़ितों की लंबित राहत राशि का भुगतान ससमय करने का दिया निर्देश।अनुपस्थित डीपीओ स्थापना(शिक्षा) को स्पष्टीकरण करने का दिया निर्देश।
जिला पदाधिकारी, अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलास्तरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित सी डब्ल्यू जे सी एमजेसी , एलपीए आदि के समीक्षा क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इसे पूरी गंभीरता के साथ लेकर ससमय निष्पादन हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी पदाधिकारी की उदासीनता या लापरवाही से किसी विवाद में एकपक्षीय निर्णय होता है तो संबंधित प्राधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि संबधित पदाधिकारी व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर रीट की प्रति प्राप्त करते हुए सी डब्ल्यू जे सी एवं एमजेसी के रीट में उठाए गए बिंदुओं से संबंधित तथ्यों के आलोक में प्रति शपथ पत्र दाखिल कर लंबित वादों का त्वरित निष्पादन कराना सुनिश्चित करें ।उन्होंने मानवाधिकार एवं लोकायुक्त संबंधित मामलों का भी समीक्षा किया एवम कई आवश्यक निर्देश भी दिए। आपदा प्रबंधन विभाग के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आपदा पीड़ितों को हर हाल में ससमय राहत राशि उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करे। राजस्व की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन एवं भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बहुत सारे मामले अंचल स्तर पर लंबित हैं। जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि अविलम्ब भूमि चयन से संबंधित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। नगर आयुक्त नगर निगम को निर्देश दिया कि शहरी क्षेत्र में बरसात के पूर्व हर हाल में नालों की सफाई करना सुनिश्चित करेंगे साथ ही स्टैंड एनएच योजना अंतर्गत नाला निर्माण के कार्य गति को तेज करते हुए शेष कार्य को ससमय पूर्ण करा कराएं।भूमिविवाद की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भूमि विवाद को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राथमिकता में रखते हुए इसे हर हाल में तेजी से निष्पादन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि थाना दिवस पर की गई सुनवाई की समीक्षा पाक्षिक रूप से करे।
उन्होंने लोक सूचना पंजी को अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। लोक शिकायत निवारण के मामलों के ससमय निष्पादन पर बल देते हुए उन्होंने उसे जनसरोकार से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि लोकशिकायत से संबंधित सभी मामले चाहे वह अनुमंडल स्तर पर ही क्यों न लंबित हों, उन्हें ससमय निष्पादित किए जाएं।
उन्होंने विभिन्न कार्यालयों में सेवांत लाभ के लंबित मामलों पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सेवांत लाभ मिलना सभी कर्मी का हक़ है। अतः इसमें बिना समुचित कारण के विलंब ठीक नहीं है। अतः ऐसे सभी लंबित मामलों की सूची बनाकर सप्ताहित बैठक में उपस्थापित किया जाए।
उन्होंने जिले के विभिन्न पंचायतों में नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के लिए लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिला पदाधिकारी ने बैठक में अनुपस्थित डीपीओ स्थापना शिक्षा विभाग से स्पष्टीकरण पूछने का भी निर्देश दिया ।
उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता अवधेश राम,डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, विकास कुमार, वरीय जिला योजना पदाधिकारी, बबन कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, अशोक कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, एस. के. पंडित, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, शोभा सिन्हा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अजय कुमार भारती, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वंदना कुमारी,कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग अनिल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी,, विजय कुमार पंडित सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बिहार में शराब का व्यापार एवम सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या18003456268 एवम जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर पर*06276-224445 *जरूर दे। आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
