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ठाकुरगंज : सुखानी थानाध्यक्ष ने रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी इंफ्रा का बालू लोड ओवरलोड डंपर को किया जप्त

रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी (जी आर इंफ्रा) के ओवरलोड डंपर का परिचालन जारी।

  • रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी दुर्घटना को दे रही दावत, डायवर्सन पर नहीं छिरकवा कर रही पानी
  • सुखानी थाना क्षेत्र के जमुना नदी में लाल सोना का खेल जारी

किशनगंज, 11 मई (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह/फरीद अहमद, जिला के ठाकुरगंज बहादुरगंज रूट पर रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जीआर इंफ्रा ग्रिल के डंपर वाहनें परिवहन नियमों को ताक पर रखते हुए ओवरलोड मटेरियल लेकर सड़कों पर दौड़ रही है। जीआर इंफ्रा के लिए क्या अलग परिवहन नियम बनाया गया है सड़कों पर दौड़ती ओवरलोड वाहनें है इन्हीं बातों को जाहिर करते हुए नजर आ रही है। बेरोकटोक कंपनी के ओवरलोड वाहन सड़कों पर दौड़ रही है। इसी क्रम में गुरुवार 11 मई को सुखानी थानाध्यक्ष रामलाल भारती द्वारा कार्रवाई करते हुए रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक भारी-भरकम ओवरलोड बालू लदे डंपर WB59C 8285 को जप्त किया गया। लेकिन अनगिनत उक्त रूट पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन बदस्तूर जारी है। गौर करे कि रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आई है कि जहां पर भी क्रॉसिंग डायवर्शन बनाया गया है वहां पर सुखार होने के कारण अत्यधिक धूल के गुबार उड़ते हैं जिससे आवागमन करने वाले वाहनों को आमने सामने से दिखाई नहीं दे रहा है जिसके कारण दुर्घटना की आशंका भी बनी हुई है या तो कंपनी की या फिर उनके कर्मचारी की यह लापरवाही है कि नियमित रूप से डायवर्सन पर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वाहनों के आवागमन के कारण धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं और सामने से आ रही वाहनें नहीं दिखाई दे रही है। जिससे दुर्घटना की हमेशा ही आशंका बनी रहती है। वही सुखानी थाना क्षेत्र अंतर्गत कादोगांव के समीप से होकर बहने वाली जमुना नदी जो अभी सुखार स्थिति में है उक्त नदी से अवैध खनन कर स्थानीय कई माफियाओं द्वारा लाल बालू निकाला जा रहा है और बेड मिसाइल जैसा ही खनीज उक्त स्थल से निकाला जा रहा है। सरकार के राजस्व में इन माफियाओं द्वारा लाखों रुपए की क्षति पहुंचाते हुए अपना जेब गर्म किया जा रहा हैं। बालू खनन का यह अवैध धंधा पुलिस के नाक के नीचे जारी है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। प्रतिदिन सरकारी राजस्व पर डाका पड़ रहा है और जिम्मेदार बेखबर है। जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि सड़कों पर दौड़ रही ओवरलोड वाहनों पर विराम लग सके साथ ही साथ अवैध खनन पर भी विराम लगे ताकि सरकारी राजस्व में हो रहे क्षति को रोका जा सके।

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