■ * जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में डीडीसी ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक कर,दिए कई महत्वपूर्ण निर्देश।..
सभी संबधित पदाधिकारियो को नीलाम पत्र वादों में विशेष अभिरुचि लेकर त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश।
भूमि विवादों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर निष्पादन करने का दिया निर्देश
-महत्वपूर्ण परियोजनाओं हेतु अविलब भूमि उपलब्ध करवाने का दिया निर्देश।
मानक के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन नही होने पर होगी करवाई।
शहरी क्षेत्रों में बरसात पूर्व नाला निर्माण कार्य पूर्ण करने का दिया निर्देश।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद=जिलाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के आलोक में डीडीसी विशाल राज की अध्यक्षता में जिले के सभी विभागों के विकास कार्यो एवम योजनाओं से संबंधित सप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में सामान्य शाखा, आपदा प्रबंधन, जिला स्थापना शाखा, राजस्व, परिवहन, भूमि सुधार, शिक्षा, बाल विकास परियोजना, सामाजिक सुरक्षा आदि महत्वपूर्ण विभागों की समीक्षा की गई एवम संबधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में सभी संबधित पदाधिकारियो को नीलाम पत्र वादों में विशेष अभिरुचि लेकर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने आपदा प्रभारी को निर्देश दिया कि कोविड से हुई मृत्यु के बाद दिए जाने वाली राहत राशि हर हाल में पात्र लाभुकों को मिले, इसे सुनिश्चित करे,साथ ही यदि कोई लंबित मामला हो तो जिलाधिकारी को उसकी सूची कारण सहित उपस्थापित करे। भूमि विवादों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में कहा कि
भूमि विवादों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर उसका त्वरित निष्पादन करे।
उन्होंने नए पंचायत सरकार भवन के निर्माण के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि यदि चयनित पंचायत में अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है तो 15 मई 2022 से पहले निर्धारित सूची से वैकल्पिक पंचायत का चयन किया जाए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पंचायती राज विभाग से प्राप्त आवंटन का बड़ी संख्या में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाना लंबित है ।डीडीसी ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों में शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना सुनिश्चित करें। माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों के समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर हर हाल में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल करें ताकि लंबित वादों का त्वरित निष्पादन हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी पदाधिकारी की उदासीनता या लापरवाही से किसी विवाद में एकपक्षीय निर्णय होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी। अंचल अधिकारी बेनीपट्टी एवं मधेपुर को निर्देशित किया गया कि बाढ़ आश्रय स्थल हेतु भूमि का चयन 1 सप्ताह के अंदर करके उसका प्रस्ताव जिला मुख्यालय में भेजें। आईटी मैनेजर मधुबनी को निर्देश दिया गया कि बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने को लेकर सभी तैयारियां 15 मई तक हर हाल में पूर्ण करें। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के कराने एवम महत्वपूर्ण भवन निर्माण हेतु भूमि चयन के बहुत से मामले अभी भी अंचल स्तर पर लंबित हैं,उन्होंने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अविलम्ब भूमि के चयन से संबंधित प्रतिवेदन जिला मुख्यालय में उपलब्ध कराएं। उन्होंने शहरी क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनो तरफ बनने वाले नाले के निर्माण कार्य में विलंब पर भी नाराजगी व्यक्त की और इसमें तेजी लेकर ससमय पूर्ण करने का निर्देश दिया,साथ ही बरसात पूर्व पूर्ण कर लेने का भी निर्देश दिया।
उन्होंने जिले में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों की कुव्यवस्था पर भी गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों होने वाली देखभाल हमारे नौनिहालों से जुड़ी हुई है। ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं करने वालों पर कड़ी कार्रवाई कर प्रतिवेदित किया जाए।
उक्त बैठक में जिले के सभी प्रमुख विभागों के वरीय पदाधिकारी एवं जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।
बिहार में शराब का व्यापार एवम सेवन पूर्ण रूप से अवैध है। इससे संबधित जानकारी टॉल फ्री नंबर 15545 या18003456268 एवम जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 06276-224445 पर जरूर दे। आपकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
चमकी से डरे नही,बल्कि सावधानी बरतें,लक्षण महसूस होते ही तुरंत बच्चे को नजदीकी सरकारी अस्पताल में ले जाए।**
