माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन द्वारा कोरोना संक्रमण के उन्मूलन हेतु “ग्राम स्तर पर सर्वे एवं रैपिड एंटीजन जांच कार्यक्रम” के शुभारंभ पश्चात जिले में सर्वे एवं जांच अभियान की शुरुआत:- उपायुक्त….
सुरक्षित गांव, हमर गांव” बनाने के उद्देश्य से आज से घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करते हुए सर्वे व जांच का कार्य शुरू:-उपायुक्त….
■ ग्रामीण क्षेत्रों को जागरूक व सुरक्षित करने में आंगनबाड़ी की सहिया, सेविका व जेएसएलपीएस की दीदी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण:-उपायुक्त….
राजीव कुमार-उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार आज दिनांक 25.05.2021 से 05.06.2021 तक जिले के सभी प्रखंडो के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे व जांच दल अभियान का शुभारंभ किया गया, ताकि कोरोना संक्रमण के प्रकोप का सही आकलन करते हुए आवश्यक सुविधा व व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में की जा सके। साथ ही लोगों को कोविड नियमों के अनुपालन, वैक्सीनशन से जुड़ी जानकारियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका और दीदियों द्वारा किया जा रहा है।
इसके अलावे पांच जून तक चलाए जाने वाले अभियान के तहत सभी सहिया, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, सखी मंडल के सदस्यों को घर-घर जाकर सर्वे व जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि इस दौरान जिन व्यक्तियों में कोरोना के लक्षण जैसे, सर्दी-बुखार, खांसी व अन्य लक्षण मिलेंगे उन्हें आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा सके। साथ ही सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि द्वारा लक्षण के आधार पर चिह्नित किए गए लोगों की कोरोना जांच एएनएम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसरों, मल्टीपर्पस वर्कर्स तथा सहिया साथी आदि द्वारा की जाएगी, जिसको लेकर सभी को पूर्व में प्रशिक्षण दिया गया है। जांच में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति की चिकित्सकीय जांच होगी। होम आइसोलेशन में रहनेवालों को होम आइसोलेशन किट दिया जाएगा। जिन मरीजों के घरों में होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं है, उन्हें कोविड केयर सेंटरों में स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। गंभीर लक्षण वाले संक्रमितों को कोविड अस्पतालों में रेफर किया जाएगा।
वही तूफान यास को लेकर उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजंत्री ने सर्वे व जांच को दल को निर्देशित किया है कि खराब मौसम को देखते हुए अपने स्वास्थ्य सुरक्षा का ध्यान रखते हुए कार्य को करना सुनिश्चित करे, ताकि किसी प्रकार की जानमाल की क्षति पंचायत व ग्राम स्तर पर न हो।
