त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-पटना, शुक्रवार, दिनांक 06 जनवरी, 2023: समाहर्ता, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह के निर्देश पर उप विकास आयुक्त, पटना श्री तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आज समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में पटना जिला के गजेटियर के प्रकाशन हेतु जिलास्तरीय गजेटियर प्रारूप प्रकाशन समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें प्रारूप प्रकाशन में प्रगति की समीक्षा की गई। गजेटियर के प्रकाशन के लिए पदाधिकारियों को पावर प्वायंट के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर प्रस्तुतिकरण दिया गया तथा आवश्यक जानकारी दी गई।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने जिला गजेटियर के उद्देश्य एवं भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गजेटियर जिला का इन्फॉर्मेशन बैंक होता है। यह जिले के बारे में सर्वाधिक प्रामाणिक सरकारी दस्तावेज होता है। इसमें न केवल जिले का इतिहास होता है बल्कि उस जिले के बारे में एक-एक तथ्य की भी जानकारी होती है। इसमें साहित्य एवं संस्कृति, शिक्षा, भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, प्रशासन, विधि-व्यवस्था एवं न्याय, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पर्यटन, बैंकिंग सहित सभी तरह की सूचना एवं विवरणी रहती है। इसका उपयोग प्रशासक, शोधकर्ता, पत्रकार, विद्यार्थी, पर्यटक, राजनेता, उद्योगपति एवं अन्य जिज्ञासु करते हैं। किसी अन्य पुस्तक में विविध विषयों पर इतनी विस्तृत, रोचक और प्रामाणिक सामग्री एक साथ उपलब्ध नहीं होती।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने कहा कि सरकार द्वारा पटना एवं दरभंगा जिला को जिला गजेटियर के पुनर्निरीक्षण (रिविजन) हेतु पायलट जिला के तौर पर चुना गया है। गजेटियर के लेखन हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्धारित अध्याय एवं शीर्ष के अंतर्गत पटना जिला गजेटियर की पाण्डुलिपि तैयार किया जाना है।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने कहा कि पटना जिला गजेटियर का अंतिम प्रकाशन वर्ष 1970 में हुआ था। पिछले 52 साल में गतिविधियों में बहुत अधिक परिवर्तन एवं विस्तार हुआ है। 1970 से लेकर वर्तमान समय तक सभी तरह की समेकित, सम्पूर्ण एवं प्रामाणिक विवरणी प्रकाशित होने वाले गजेटियर में रहेगा। लगभग 35 विभागों की हरएक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विवरणी रहेगी। रेलवे, विमानपत्तन, डाक, दूरसंचार, उद्योग, कारा, विधि, राजस्व, निबंधन, निर्वाचन, श्रम, स्वास्थ्य, कृषि, पंचायती राज, मत्स्य, शिक्षा, कल्याण, बैंकिंग, खेल, आईसीडीएस, विद्युत, सिंचाई, परिवहन, उद्यान, सामाजिक सुरक्षा सहित सभी विभागों का इसमें विवरण रहेगा। इसमें उनके कार्यालयों द्वारा किए कार्य, आंकड़े, फोटोग्राफ्स, अभिलेख, जनसहभागिता सहित सभी प्रकार का उल्लेख रहेगा। इसमें तंत्र(सिस्टम) के न्यूनतम इकाई तक की विवरणी रहेगी। सभी विवरणियों को अच्छी तरह से सत्यापित कर उपलब्ध कराया जाए।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निदेश दिया कि आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करते हुए समसामयिक एवं लोकोपयोगी सूचनाओं तथा विवरणियों को ससमय उपलब्ध कराया जाए।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा जनहित में अनेक विकासात्मक एवं लोक-कल्याणकारी योजनाओं का सूत्रण, प्रतिपादन एवं सफल क्रियान्वयन किया गया है। महिला सशक्तिकरण, समाज सुधार अभियान, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, मद्यनिषेध, जल-जीवन-हरियाली अभियान, विकसित बिहार एवं आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय सहित विभिन्न योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 एवं बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के द्वारा नागरिकों को सशक्त करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया गया है। पटना जिला के गजेटियर प्रारूप प्रकाशन में इन सबकी विस्तृत विवरणी रहेगी।
डीडीसी श्री सुल्तानिया ने कहा कि गजेटियर का पूरे विश्व में प्रसार होता है। अतः इसमें विवरणियों का प्रस्तुतिकरण सर्वाेत्तम तरीके से होना चाहिए।
इस बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, अपर समाहर्ता विशेष कार्यक्रम, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन, अपर जिला दंडाधिकारी आपूर्ति, विशेष अनुभाजन पदाधिकारी, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था, विमानपत्तन निदेशक, मंडल रेल प्रबंधक, दानापुर, पूर्व मध्य रेलवे के प्रतिनिधि, विभिन्न अभियंत्रण विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं अन्य भी उपस्थित थे।
