आत्म-निर्भर भारत’ पैकेज के अधीन भारत सरकार द्वारा 08 लाख टन गेहूं/चावल तथा 39000 MT दालों का आवंटन जारी किया गया है..

पटना/त्रिलोकीनाथ प्रसाद, शुक्रवार को माननीय मंत्री, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों के साथ विडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से NFSA, PMGKAY, आत्मनिर्भर भारत पैकेज और वन नेशन वन राशनकार्ड की प्रगति की समीक्षा की और इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने पर चर्चा की।चर्चा के दौरान सभी राज्यों के खाद्य मंत्रियों और खाद्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में इन सभी योजनाओं की प्रगति और अद्यतन स्थिति से अवगत कराया।कुछ राज्यों द्वारा पेश किए गए सुझावों पर भी चर्चा की गई।सभी राज्यों ने संकट की इस कठिन घड़ी में आम जनता को परेशानियों से बचाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा तत्परता के साथ समय पर खाद्यान्न और दाल उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान जी के साथ साथ FCI और NAFED को धन्यवाद दिया।पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप जैसे सुदूर राज्यों ने प्रधानमंत्री जी और उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय को इस कठिन समय में सुदूर और दुर्गम इलाकों तक समय पर राशन पहुंचाने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद दिया।रामविलास पासवान ने कहा कि यह खुशी की बात है कि सभी राज्यों में तीनों योजनाएं समय से चल रही हैं और जरूरतमंदों तक मुफ्त अनाज और दालों का वितरण सुचारू रूप से चल रहा है।इसके लिए उन्होंने सभी राज्यों को धन्यवाद दिया और उन राज्यों को विशेष रूप से धन्यवाद दिया जो केन्द्रीय योजनाओं के अलावा अपने स्तर पर भी गरीबों के लिए विशेष योजनाएं चला रहे हैं।बैठक शुरू होने से पहले मंत्री महोदय ने प. बंगाल और ओडिशा में भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन से हुए नुकसान और जानमाल की क्षति पर दुःख और चिंता जताई।साथ ही उन्होंने समय रहते एहतियाती कदम उठाने के लिए प्रधानमंत्री, केन्द्रीय गृह मंत्री, प. बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी और श्री नवीन पटनायक जी, राज्य प्रशासन और NDRF को धन्यवाद दिया।उन्होंने तूफान में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप दो मिनट का मौन रखा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की।आत्म-निर्भर भारत पैकेज पर चर्चा करते हुए श्री पासवान ने बताया कि 8 करोड़ प्रवासियों/फंसे हुए मजदूरों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराने के लिए ‘आत्म-निर्भर भारत’ पैकेज के अधीन भारत सरकार द्वारा 08 लाख टन गेहूं/चावल तथा 39000 MT दालों का आवंटन जारी किया गया है।ऐसे प्रवासी/फंसे हुए मजदूर जो न तो NFSA के अधीन आते हैं और न ही वे राज्य की किसी अन्य पीडीएस स्कीम के अधीन कवर किए गए हैं उनको इस योजना से काफी लाभ मिला है।इन 8 करोड़ प्रवासियों के लिए 2 माह अर्थात् मई और जून, 2020 के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह निशुल्क पांच किलोग्राम गेहूं/चावल और उनके 1.96 करोड़ परिवारों के लिए प्रति परिवार प्रति माह के हिसाब से एक किलोग्राम चना वितरित किया जा रहा है।वितरण का यह कार्य 15 जून, 2020 से पहले पूरा होने की उम्मीद है।इस मद में 3500 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जिसे केन्द्र सरकार वहन कर रही है।राज्य सरकारों पर इसकी कोई लागत नहीं डाली जाएगी।अब तक 17 राज्यों ने आत्म-निर्भर भारत स्कीम के अधीन खाद्यान्नों का उठाव शुरू कर दिया है और तमिलनाडु, हरियाणा तथा त्रिपुरा ने इस स्कीम के तहत वितरण भी शुरू कर दिया है।इस स्कीम के तहत किए गए वितरण के लिए लाभार्थियों की सूची अग्रिम देने की आवश्यकता नहीं है।इस योजना के तहत वितरण किए गए खाद्यान्न और चना वितरण की रिपोर्ट 15 जुलाई तक भेजने का आग्रह किया गया है।प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY की अद्यतन स्थिति की चर्चा करते हुए केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि PMGKAY के अधीन 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों के लिए सभी राज्यों को अप्रैल से जून 2020 तक की तीन माह की अवधि के लिए निशुल्क पांच किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह अतिरिक्त खाद्यान्न और एक किलोग्राम प्रति परिवार प्रतिमाह चना/दाल वितरित किया जा रहा है।PMGKAY के अधीन कुछ राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों द्वारा अप्रैल, 2020 माह के लिए 90% से अधिक खाद्यान्न का वितरण कर दिया गया है।PMGKAY के अधीन अब तक मई 2020 के लिए लगभग 61% खाद्यान्न का वितरण राज्यों द्वारा कर दिया गया है।PMGKAY के तहत कुल दाल की आवश्यकता अगले तीन माह के लिए 5.87 LMT है।भारत सरकार इस योजना का शत-प्रतिशत वित्तीय भार वहन कर रही है, जो लगभग 5000 करोड़ रुपए है।नेफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अबतक लगभग 4.05 LMT दाल राज्यों को Despatch की गई है।राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्यों को लगभग 3.02 LMT दाल प्राप्त हो गई हैं।21 राज्यों और 5 केन्द्रशासित प्रदेशों के लाभुकों को 1.27 LMT दालों का वितरण कर दिया गया है।NFSA के अधीन मासिक रूप से आवंटित 93% से अधिक खाद्यान्न का वितरण अप्रैल 2020 में कर दिया गया है जबकि मई का लगभग 75% आवंटन अब तक राज्यों द्वारा कर दिया गया है।एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड (One Nation-One Ration Card) योजना की ताज़ा स्थिति की चर्चा करते हुए पासवान जी ने कहा कि देश भर के नागरिक अपने हिस्से का राशन देश के किसी भी राशन की दुकान से ले सकें, इसके लिए देश में वन नेशन-वन राशनकार्ड की सुविधा लागू की जा रही है।यह योजना अब तक आन्ध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमण-दीव सहित 17 राज्यों में लागू हो चुकी है। आगामी जून, 2020 तक ओडिशा, नागालैंड और मिजोरम राज्यों के जुड़ जाने से देश के कुल 20 राज्यों में यह योजना कार्यान्वित हो जाएगी।इसी प्रकार 1 अगस्त, 2020 को उत्तराखण्ड, सिक्किम और मणिपुर सहित 3 राज्य और् इस योजना से जुड़ जाएंगे।31 मार्च, 2021 तक पूरे देश में यह योजना लागू हो जाएगी।रबी सीजन 2020-21 के लिए देशभर में किसानों से चल रही खरीद में दिनांक 21.5.2020 तक गेहूं की Cumulative खरीद 319.95 LMT हो चुकी है, जो पिछले वर्ष 2019-20 में 326.15 LMT थी। इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल के मुकाबले 1.90% कम हुई है, क्योंकि कोविड-19 के कारण खरीद देर से शुरू हुई है।खरीफ सीजन वर्ष 2019-20 में दिनांक 21.5.2020 तक चावल की Cumulative खरीद 460.89 LMT हो चुकी है, जो पिछले वर्ष 2018-19 में 407.86 LMT थी।इस साल चावल की खरीद पिछले साल के मुकाबले 13% ज्यादा हुई है।1 जनवरी, 2020 से अभी तक राज्यों को 28847 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी की जा चुकी है, जो कि पिछले साल इस समय तक 12356 करोड़ रुपए थी। अर्थात राज्यों को Decentralised Procurement में विभाग की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है।