माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, डॉ० प्रमोद कुमार ने धान अधिप्राप्ति की समीक्षा कर अधिप्राप्ति में तेजी लाने का दिया निदेश
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/को माननीय मंत्री, सहकारिता विभाग, डॉ० प्रमोद कुमार ने खरीफ विपणन मौसम 2025-26 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की विस्तृत समीक्षा करते हुए धान अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने के लिए निदेश दिये। उन्होने कहा कि धान अधिप्राप्ति सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। माननीय मंत्री ने सभी जिलों में क्रय केन्द्रों को नियमित रूप से संचालित रखने, किसानों से धान क्रय कर उनके खाते में 48 घंटों के अंदर राशि का भुगतान हर-हालत में सुनिश्चित करने का निदेश दिया।
राज्य में इस वर्ष कुल निर्धारित 36.85 लाख मे०टन धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य को जिलावार आवंटित कर दिया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु विभागीय स्तर पर दैनिक प्रगति की समीक्षा, तथा जिन जिलों में अधिप्राप्ति कार्य की प्रगति संतोषजनक न हो वहाँ त्वरित कार्रवाई कर अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने का निदेश दिया गया, हर हाल में धान अधिप्राप्ति का शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित करें। धान अधिप्राप्ति कार्य में किसी भी स्तर की लापरवाही पाये जाने पर संबंधित समितियों एवं पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में बताया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बेहतर तरीके से धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम क्रियान्वित की जा रही है। आज तक कुल क्रियाशील समितियों (पैक्स/व्यापार मंडल) की संख्या 6061 है जिसके माध्यम से धान अधिप्राप्ति की जा रही है, जबकि पिछले वर्ष आज तक कुल क्रियाशील समितियों की संख्या 5403 थी, गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 658 अधिक समितियों को किसानों से धान क्रय करने हेतु सक्रिय किया जा चुका है।
गत् वर्ष इस अवधि तक 39370 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की गयी थी, जबकि इस वर्ष आज तक 53827 किसानों से धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है जो कि पिछले वर्ष के अधिप्राप्ति में संलग्न किसानों की तुलना में 14457 अधिक हैं।
गत् वर्ष इस अवधि तक कुल 3.27 लाख मे०टन धान की खरीदारी की गयी थी, जबकि इस वर्ष अब तक 3.98 लाख मे०टन धान की खरीदारी की जा चुकी है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 70 हजार मी०टन अधिक है। इस अवधि तक पिछले वर्ष कुल 28864 किसानों का धान अधिप्राप्ति के उपरांत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य का खाते में भुगतान हो पाया था, जबकि अभी तक कुल 33767 किसानों के खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान हो चुका है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9903 अधिक हैं।
किसानों की सुविधा के लिए गत् वर्ष निबंधित एवं धान बेचने हेतु आवेदक किसानों को इस वर्ष भी धान अधिप्राप्ति हेतु विभाग द्वारा मान्य कर दिया गया है। साथ ही किसानों को धान बिक्री हेतु अग्रिम बुकिंग की ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गयी है। किसानों को धान अधिप्राप्ति के पश्चात् प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाती है तथा इसकी सूचना SMS के माध्यम से भेजी जा रही है, जिसमें उनके द्वारा अधिप्राप्त की गई धान की मात्रा, मूल्य, राशि इत्यादि का विवरण होता है।
सहकारिता विभाग द्वारा IVRS Call Centre (सुगम) संचालित है। इसका Toll Free No. 1800 1800 110 है। विभाग द्वारा मुख्यालय स्तर पर नियंत्रण कक्ष की भी स्थापना की गई है, जिसका नम्बर-0612-2200693 है। जिसपर किसान धान अधिप्राप्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त एवं शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
