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झारखंड सरकार द्वारा अनुबंध प्राप्त निजी कंपनियों के द्वारा निरंतर जारी है, फर्जीवाड़ा के माध्यम से सरकारी खजाने की लूट।…

जाली मोहर और हस्ताक्षर से हो रही सरकारी पैसे की फर्जी निकासी।             

स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड निजी कंपनि से जुड़ा है मामला।                                 

झारखंड राज्य में संबंधित विभाग झारखंड शिक्षा योजना परिषद,रांची द्वारा अनुबंध प्राप्त निजी कंपनियो के द्वारा अनुबंध के नियमो का लगातार किया जा रहा है, उलंघन।

संबंधित विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची भी है, मौन।

क्या है, पूरा मामला जाने विस्तार से..

आर के पांडे/:-आइसीटी @स्कूल प्रोजेक्ट, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (SOE) / मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर आदर्श विद्यालय, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल और स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट में निरंतर निजी कंपनियों द्वारा नियमो के उलंघन की खबरे आ रही है, जैसे.. अभी तक आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन अपूर्ण होने के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा इन निजी कंपनि के द्वारा किए गए कार्यों का सही मूल्यांकन किए बिना ही भारी राशि का भुगतान कर दिया जाना कही न कही संबंधित विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची पर भी प्रश्न चिन्ह है।

*कुछ विद्यालय प्रभारी ने तो लिखित रूप से company को monitor installation के लिए लिखा भी है, परंतु अभी तक company के द्वारा install नहीं किया गया है।*

संबंधित कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड जो की झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद रांची के द्वारा अनुबंध प्राप्त है। जो की झारखंड राज्य के 24सो जिला में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (SOE) / मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, ब्लॉक स्तर पर आदर्श विद्यालय, इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, कुल 439 विधालय में। संबंधित कंपनी के द्वारा अभी भी उपरोक्त विधालय में कम्पनी के ही आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास अधिष्ठापन प्रतिवेदन के अनुकूल अभी भी आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण है, जो की निष्पक्ष जांच का एक गंभीर विषय है।

जबकि संबंधित विभाग झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के द्वारा पिछले वर्ष अक्टूबर 2023 में ही संबंधित कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड को आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास अधिष्ठापन पूर्ण करने के उपलक्ष में एक भारी राशि का भुगतान किया जा चुका है।

सूत्रों के हवाले से खबर है, की संबंधित कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा कंपनी के पश्चिम बंगाल कोलकाता के ऑफिस में पिछले वर्ष सितंबर/अक्टूबर 2023 में वहां के स्थानीय कंपनी के वरीय कर्मचारियों के द्वारा ज्यादातर संबंधित विद्यालयों के प्रभारी के जाली मोहर और हस्ताक्षर किए गए हैं, और उसी अधिष्ठापन प्रतिवेदन को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची में पिछले वर्ष 2023 में जमा कर के एक मोटी राशि का भुगतान कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के द्वारा करवा लिया गया है। नाम नहीं छापने के शर्त पर उन्हीं के बीच के वरीय कर्मचारि ने यह सारी जानकारी दी और कुछ कर्मचारियों का नाम भी बतलाया जो वहां जाली मोहर और हस्ताक्षर कर रहे थे। जब इस घटना के संबंध में स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के कोलकाता के वरीय प्रबंधक प्रणता धर से दूरभाष के माध्यम से घटना की सत्यता की जानकारी के लिए संपर्क किया गया तो उनके द्वारा बिना कोई जवाब दिए ही फोन काट दिया गया।


सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है, कि अभी भी कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के कोलकाता ऑफिस में संबंधित विद्यालयों के जाली मोहर रखे हुए हैं। पूरी संभावना है, की यह ख़बर छपते ही वहा से जाली मोहरो को गायब कर दिया जाए, परंतु क्या यह इनके लिए संभव होगा की झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के संबंधित कार्यालय में इनके ही द्वारा पिछले वर्ष 2023 में जमा किए गए जाली अधिष्ठापन प्रतिवेदन भी गायब कर दिया जाएगा। जबकि जमीनी सच्चाई यह है, की ज्यादातर विद्यालयों एवं जिला शिक्षा कार्यालय के द्वारा आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास का अधिष्ठापन प्रतिवेदन नवंबर/दिसंबर 2023 एवं जनवरी/फरवरी 2024 में वह भी त्रुटिपूर्ण कंपनी स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के जिला में कार्यरत प्रतिनिधियो को सोपा गया था। इसमें कोई शक नहीं की अगर मामले की सही से निष्पक्ष जांच हो जाए तो एक बडे़ फजीर्वाड़े का खुलासा हो सकता है।

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