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किशनगंज : लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन को लेकर डीएम ने दिए सख्त निर्देश

किशनगंज, 07 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिला समन्वय समिति की साप्ताहिक समीक्षा बैठक सोमवार को जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर के विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों और मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।बैठक में सबसे पहले जिला विधिक प्रशाखा से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। CWJC, MJC, LPA, नीलाम पत्र वाद एवं कार्यालय में लंबित पत्रों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गई। डीएम ने सभी लंबित मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

जनता दरबार, ईज ऑफ लिविंग, मुख्यमंत्री जनता दरबार, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, PMO पोर्टल और CPGRAMS से प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने तथा नियमित अनुश्रवण कर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय से पारित आदेशों के अनुपालन की समीक्षा करते हुए उन्होंने पुलिस बल के साथ समन्वय स्थापित कर न्यायालय के आदेशों का नियमानुसार पालन कराने को कहा। जिले में भूमि से जुड़ी समस्याओं और विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक भूमि की उपलब्धता की भी जानकारी ली गई। संबंधित मामलों का विस्तृत प्रतिवेदन गोपनीय प्रशाखा को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन, शौचालय, पेयजल, विद्युत कनेक्शन तथा विद्यालय भवनों में केंद्रों के स्थानांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सभी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं की केंद्रवार समीक्षा कर समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया।

सामाजिक सुरक्षा के तहत भरण-पोषण और जीवन प्रमाणीकरण के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कैंप लगाकर शत-प्रतिशत जीवन प्रमाणीकरण कराने को कहा, ताकि लाभुकों को समय पर पेंशन मिल सके। एसी/डीसी बिल का शत-प्रतिशत समायोजन शीघ्र कराने का भी निर्देश दिया।कृषि विभाग को सीमा क्षेत्रों से आने वाली खाद की कालाबाजारी पर रोक के लिए सतत निगरानी, सिविल सर्जन को अवैध नर्सिंग होम व झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ जांच अभियान चलाकर कार्रवाई तथा पंचायती राज विभाग को खराब स्ट्रीट लाइट दुरुस्त कराने का निर्देश दिया गया। वहीं, जिला परिवहन पदाधिकारी को अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में डीडीसी, अपर समाहर्ता सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, बीडीओ व सीओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

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