किशनगंज : प्रमंडलीय आयुक्त ने चारो जिले में चल रही विकास योजनाओं की जांच करने का दिया निर्देश।
किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त ने चारों जिले में चल रही विकास योजनाओं की जांच करने का निर्देश दिया है। प्रमंडलीय आयुक्त कमीश्नर गोरखनाथ ने पूर्णिया, अररिया, किशनगंज व कटिहार जिले के डीएम को पत्र लिखकर प्रखंडों में संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन हरियाली समेत अन्य योजनाओं में स्थानीय अधिकारी व कर्मियों के द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने योजनाओं में बरती जा रही अनियमितता पर नाराजगी भी जताई है। प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि प्रमंडल के सभी जिलो में डीडीसी व प्रखंड कार्यालयों के निरीक्षण के साथ-साथ लोक शिकायत से मिली जानकारी से स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है। उन्होंने कहा कि लोक शिकायत निवारण की सुनवाई के दौरान अररिया जिले के जोकीहाट प्रखंड के प्रसादपुर पंचायत में आवास सहायक द्वारा कुछ सरकारी शिक्षकों को आवास योजना का लाभ दिया गया है। मामलें में आवास सहायक के साथ-साथ सभी लाभार्थी पर एफआईआर दर्ज करवाने के साथ-साथ संबधित बीडीओ पर प्रपत्र- क का गठन कर कार्रवाई के लिए सरकार के पास भेजा गया है। डीएम की जांच में कुर्साकांटा प्रखंड में निरीक्षण के दौरान दो सालों से रोकड़ पंजी अपडेट नहीं मिला। वहीं किशनगंज जिले में मनरेगा योजना में फर्जी निकासी का मामला सामने आया है। मामले में लोक प्राधिकार ने बताया कि दो सदस्यीय जांच टीम के रिपोर्ट में पाया गया कि सरजमीन पर काम हुआ ही नहीं है। साथ ही विभिन्न पदाधिकारियों के निरीक्षण में यह भी बात सामने आई है कि वहां अग्रिम के रूप में बड़ी राशि लंबित पड़ी हुई है। इसके अलावा पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के लक्ष्मीपुर गिरिधर पंचायत के वार्ड-13 में भी आवास योजना में अवैध वसूली का मामला भी जांच में सही निकला है। इसके अलावा कटिहार में भी प्रधानमंत्री आवास योजना ने बैंक के द्वारा लाभुक के खाते से 40 हजार रुपये की अवैध निकासी की बात सामने आने पर मामला दर्ज करवाया गया है।प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी उप विकास आयुक्त व डीआरडीए निदेशक को अगले दो महीने के अंदर सभी प्रखंड कार्यालयों का निरीक्षण कर रोकड़ पंजी के साथ-साथ कुछ योजनाओं की जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन व इसके क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाभुकों के चयन की पूरी प्रक्रिया की जांच करने, मनरेगा योजनाओं के तहत संचालित बड़ी योजनाओं की जांच का भी निर्देश दिया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को भी अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की टीम बना कर मनरेगा योजनाओं की नियमित जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में जिले के विकास योजनाओं में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त को भी जिम्मेवार ठहराया जाएगा। उन्होंने सभी जिलाधिकारी को मामले को गंभीरता से लने के साथ-साथ अधिकारियों से इसका कडाई से पालन करवाने का निर्देश दिया है।
