जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) निश्चय के अंतर्गत सेवा-संवाद-समाधान अनुश्रवण प्रणाली के तहत दिनांक 19.01.2026 से लागू अधिकारियों द्वारा आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनने तथा विधिवत समाधान की कार्रवाई की समीक्षा की गई।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। यह निदेश जिला-स्तरीय, अनुमंडल-स्तरीय एवं प्रखंड-स्तरीय सभी पदाधिकारयों सहित सभी नगर निकायों, तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के अभियंताओं तथा पदाधिकारियों को भी दिया गया। उन्होंने कहा कि आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए सजग एवं तत्पर रहें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार सात निश्चय-3 के सातवें निश्चय ‘‘सबका सम्मान-जीवन आसान’’ (Ease of living) के तहत नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाईयों को कम कर उनके जीवन को और आसान बनाने के लिए पटना जिलांतर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदाधिकारियों द्वारा आमजन से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। प्रत्येक सप्ताह के दो कार्यदिवस (सोमवार एवं शुक्रवार) को ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के सभी सरकारी कार्यालयों में आमलोग अपनी शिकायतों के निष्पादन के लिए संबंधित पदाधिकारी से उनके निर्धारित कार्य-स्थल/कार्यालय कक्ष में निर्धारित अवधि में मिल रहे हैं। आम जनता द्वारा विविध विषयों पर आवेदन दिया जाता है। सभी मामलों में विधिवत तरीके से त्वरित समाधान की कार्रवाई की जाती है। लोग काफ़ी संतुष्ट हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि आगंतुकों द्वारा अपनी समस्याओं के साथ-साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इन सब सुझावों पर जनहित में विचार कर आवश्यक निर्णय लिया जाता है।
जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि समस्याओं का केवल निष्पादन पर्याप्त नहीं है। आम जनता की संतुष्टि सर्वाेपरि है। जो भी आवेदन प्राप्त हुआ है उसमें दिए गए मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए जनता की शिकायतों का शत-प्रतिशत निवारण करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार के आदेशों एवं उद्देश्यों के अनुरूप जिला प्रशासन, पटना द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। आम जनता को सरकारी कार्यालयों से संबंधित कार्यों में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र सजग एवं तत्पर है।
जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त; सिविल सर्जन; अपर समाहर्ता; सभी अपर जिला दंडाधिकारियों; जिला परिवहन पदाधिकारी; जिला शिक्षा पदाधिकारी; जिला कृषि पदाधिकारी; जिला सहकारिता पदाधिकारी; जिला योजना पदाधिकारी; जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस); सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग; जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जीविका) सहित जिला-स्तरीय सभी कार्यालयों एवं शाखाओं के नियंत्री/प्रभारी पदाधिकारियों; सभी अनुमंडल पदाधिकारियों; सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं; सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारियों; सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों; सभी अंचल अधिकारियों; सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों सहित सभी तकनीकी एवं गैर-तकनीकी विभागों के अभियंताओं एवं पदाधिकारियों को दिशा-निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है।
