किशनगंज : डीएम की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत, विभिन्न योजनाओं की हुई गहन समीक्षा।

खाद्यान्न वितरण और सात निश्चय में जिला की रैंकिंग प्रथम।किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला परिषद, सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं तथा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की गहन समीक्षा की गई। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी बीडीओ, सभी अंचलाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इस बैठक में पूर्व के बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन के साथ विभागवार विभिन्न योजनाओं व कार्यों के प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में डीएम ने सभी बीडीओ व सीओ को निर्देश दिया कि आपसी समन्वय के साथ विकासात्मक और लोककल्याणकारी योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का सतत अनुश्रवण करें तथा लंबित कार्य को शीघ्र पूर्ण कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में सभी सीओ भी उपस्थित थे ताकि लंबित भू अधिग्रहण, अतिक्रमणवा, भूमि विवाद, राजस्व, आपदा व उनके स्तर से किए जाने वाले कार्यों पर संबंधित अधिकारियों के समन्वय से कार्य त्वरित गति से पूर्ण हो सके। बैठक में डीएम श्रीकांत शास्त्री के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में प्राप्त परिवाद के निष्पादन समेत लोक शिकायत, आरटीपीएस, सीएम डैश बोर्ड, पीएमओ पोर्टल, सीपी ग्राम पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का निष्पादन की गहन समीक्षा की गई।जिला विकास समन्वय समिति की बैठक में विधि उप समाहर्त्ता, श्वेतांक लाल के द्वारा उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद में तथ्य विवरणी, शपथ दायर करने की अद्यतन स्थिति से अवगत करवाया।विधि प्रशाखा के अंतर्गत विभिन्न न्यायालय में लंबित सभी वादो की समीक्षा में जिलाधिकारी ने विधि उप समाहर्त्ता सहित सम्बंधित कार्यालय प्रधान को निर्देशित किया कि वादों के निष्पादन हेतु तथ्य विवरणी आदि ससमय तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। साथ ही, सीडब्ल्यूजेसी में तथ्य विवरण तैयार करने में शिथिलता बरतने पर निराशा प्रकट करते हुए डीएम ने न्यायालय में ओथ (शपथ) शीघ्रातिशीघ्र दायर करने का निर्देश दिया। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में एमएसडीपी) अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्र निर्माण, मुख्यमंत्री स्वरोजगार ऋण योजना, मुख्यमंत्री मुस्लिम महिला परित्यकता योजना, मदरसा सुदृढ़ीकरण लंबित योजनाओं में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मुस्लिम तलाकशुदा, परित्यकता महिलाओं की योजना (25 हजार रुपये का लाभ दिलाने हेतु ) से संबंधित प्राप्त आवेदन पर शीघ्र कार्रवाई करें। सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अन्तर्गत सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा योजना, पेंशन, प्रोत्साहन स्कीम, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह अनुदान योजना, नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना, यूडीआईडी निर्गत करने, कबीर अंत्येष्टि, जीवन प्रमाणीकरण, मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना व राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के आवेदनों में प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिया गया। कबीर अंत्येष्टि, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ आधिकाधिक लाभुको को दिलवाने हेतु सभी बीडीओ को सक्रिय रहने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना, अंतरजातीय विवाह योजना, जीवन प्रमाणीकरण आदि अन्य सामाजिक सुरक्षा संबद्ध आवेदन के शीघ्रता से निष्पादन का निर्देश दिया गया। आपूर्ति कार्यों में राशन कार्ड व पीडीएस डीलरों के कार्यों की समीक्षा हुई। डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदन पर आवेदक का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से कराकर राशन कार्ड बनाएं, किसी भी परिस्थिति में लंबित नहीं रखें। अनाज उठाव, वितरण की समीक्षा हुई।खाद्यान्न वितरण में जिला की रैंकिंग प्रथम पाई गई।पीएचईडी की समीक्षा में हर घर नल का जल योजना में अपेक्षाकृत सुधार लाने का निर्देश दिया गया। परिवहन कार्यालय की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अंतर्गत (एम्बुलेंस क्रय) 10 वें चरण के आवेदन प्राप्ति, यात्री शेड, बस स्टैंड की योजनाओं पर नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश हुआ।डीआरसीएस के कार्यों में पाया गया कि सात निश्चय में जिला प्रथम पायदान पर है। आईसीडीएस के अन्तर्गत संचालित योजनाओं और आंगनबाड़ी केन्द्रों की समीक्षा की गई। भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण कर भवन निर्माण मनरेगा या अन्य योजना से कराने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में डीएम के द्वारा जिला शिक्षा विभाग के कार्यों पर चिंता प्रकट करते हुए विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं, पठन पाठन, विद्यालय भवन का सीमांकन कार्य शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। पंचायत राज विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों के अन्तर्गत सभी पंचायत सरकार भवन/पंचायत भवन में आरटीपीएस काउंटर की व्यवस्था, ग्राम पंचायत विकास योजना का संबंधित इ पोर्टल पर अपलोड किया जाना, पक्की नली गली योजनाओ का अभिलेख संधारण, ऑडिट आदि की समीक्षा हुई। समीक्षा उपरांत लंबित पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु भूमि चयन शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया। कृषि विभाग की समीक्षा में किसान सम्मान योजना के पेंडिंग आवेदन का शीघ्र निष्पादन का निर्देश हुआ। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की कार्यों की समीक्षा उपरांत डब्लूपीयू निर्माण, मनरेगा के तहत कार्यों, परिवाद के निष्पादन का निर्देश दिया गया। अभी इसी प्रकार बाल संरक्षण, जीविका, सहकारिता, पथ निर्माण, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, खनन, लघु सिंचाई, सांख्यिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा हुई। सभी प्रखंडों में लेखा, रोकड बही संधारण, अन्य वित्तीय समस्याओं पर चर्चा हुई। सभी बीडीओ व सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के निमित जो भी आवंटन, उपावंटन या अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है उसका ससमय विपत्र, राशि का समायोजन सुनिश्चित कराएं। जिला समन्वय समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त स्पर्श गुप्ता, अपर समाहर्त्ता अनुज कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी अभिनय भास्कर, एसडीएम अमिताभ कुमार गुप्ता, डीपीआरओ जफर आलम समेत अन्य सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ उपस्थित थे।