प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रगति की उपायुक्त ने की समीक्षा
केवल सच – पलामू
मेदिनीनगर – पलामू उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास के प्रगति की समीक्षा की।लंबित आवासों को ससमय पूर्ण कराने को लेकर उपायुक्त ने विभिन्न पदाधिकारियों को सौंपा टास्क।उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रगति की समीक्षा की।समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री दोड्डे ने लक्ष्य के विरुद्ध लंबित आवासों की जानकारी ली इसपर डीडीसी ने बताया गया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कुल 159882 आवासों का निर्माण कराया जाना है जिसके विरुद्ध अबतक 140099 आवासों को पूर्ण कर लिया गया है वहीं 19783 आवास लंबित हैं।इन लंबित आवासों को समय रहते कैसे पूर्ण किया जाये उपायुक्त ने बीडीओ,तीनों एसडीओ व ब्लॉक कोऑर्डिनेटर संग गहन समीक्षा की।लंबित आवासों को ससमय पूर्ण कराने को लेकर उपायुक्त ने अलग-अलग पदाधिकारियों को सौंपा टास्क।बैठक में उपायुक्त श्री दोड्डे लंबित आवासों के कारणों से अवगत हुए बताया गया कि कहीं जमीन विवाद,कहीं लाभुक का पलायन कर जाना तो कहीं तय मानक से बड़े आकर का घर निर्माण करना आवासों के लंबित होने की मुख्य वजह है।इस पर उपायुक्त ने जिले में लंबित सभी आवासों को पूर्ण कराने हेतु अलग-अलग अधिकारियों को टास्क सौंपा है।उन्होंने वरीय अधिकारियों को ब्लॉक जाकर संबंधित बीडीओ व लाभुक के साथ बैठकर आवासों के पूर्णता पर बल दिया।उन्होंने इसमें जो आवास लैंड डिस्प्यूट के कारण लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही।लंबित आवासों को पूर्ण कराने को लेकर उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता,तीनों एसडीओ,डीआरडीए डायरेक्टर प्रीति किस्कू,सहायक समाहर्ता को अलग-अलग प्रखंडों की जिम्मेवारी सौंपी गयी है वहीं पांकी का दौरा स्वयं उपायुक्त करेंगे।ज्ञातव्य है कि पांकी प्रखंड में सबसे अधिक आवास लंबित है।
15 दिनों के भीतर 4 हज़ार से अधिक लाभुकों को दूसरी क़िस्त भुगतान करने के निर्देश
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को 4 हज़ार से अधिक लाभुकों को आगामी 15 दिनों के भीतर दूसरी क़िस्त भुगतान करने के निर्देश दिये।इन लाभुकों द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है साथ ही विंडो लेवल तक निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।उन्होंने सभी प्रखंड समन्वयक को शत प्रतिशत आधार सीडिंग पर बल दिया।
डुप्लीकेट जॉब कार्ड के सुधार हेतु लिंक क्रियाशील
समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने पाया कि आवास लंबित रहने का एक कारण डुप्लीकेट जॉब कार्ड का होना भी है इसपर डीडीसी ने बताया कि इसमें सुधार हेतु लिंक क्रियाशील हो गया है।ऐसे में उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को ऐसे सभी लाभुकों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए डुप्लीकेट जॉब कार्ड में शत प्रतिशत सुधार करवाने की बात कही।बैठक में उपायुक्त ने आवास निर्माण में रुचि नहीं ले रहें लाभुकों एवं उनके ऊपर हो रहे कार्रवाई की भी जानकारी से अवगत हुए बताया गया कि कुल 1149 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है इस पर उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस के बावजूद आवास निर्माण नहीं करा रहे लाभुकों पर नियमानुसार कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने की बात कही।बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त रवि आनंद,अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह,सहायक समाहर्ता श्रीकांत विसपुते,डीआरडीए डायरेक्टर प्रीति किस्कू,आवास के सभी ब्लॉक को-ऑर्डिनटोर,परियोजना पदाधिकारी विमलेश विश्वकर्मा, प्रधानमंत्री आवास के जिला समन्वयक मुफ्ती अनवर,जिला प्रशिक्षण समन्वयक अभय कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।
