जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. की अध्यक्षता में *आपूर्ति एवं अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की बैठक* आयोजित की गई।

त्रिलोकी नाथ प्रसाद/ पटना समाहरणालय में आयोजित इस बैठक में उप विकास आयुक्त, पटना; अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना; सभी अनुमंडल पदाधिकारी; जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम; जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं अन्य भी उपस्थित थे। जिलाधिकारी द्वारा खरीफ विपणन मौसम, 2024-25 अंतर्गत धान/चावल अधिप्राप्ति एवं रबी विपणन मौसम, 2025-26 अंतर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यों में प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

धान अधिप्राप्ति की समीक्षा में पाया गया कि कुल 265 पैक्स द्वारा धान की खरीददारी की गई थी जिसमें 105 पैक्स ने 100 प्रतिशत सीएमआर गिरा दिया है। शेष 160 पैक्स का जिला-स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन कराया गया था जिसमें से अनेक पैक्स में धान की मात्रा में कमी पायी गई। 15 जून, 2025 तक शत-प्रतिशत सीएमआर गिराव के लक्ष्य के विरूद्ध अभी भी जिला में केवल 85.9 प्रतिशत सीएमआर ही आपूर्ति किया गया है। 632 (छः सौ बत्तीस) लॉट अर्थात् 18,336.34 एमटी सीएमआर अभी भी अवशेष है। जिलाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी को इस आशय का निदेश दिया गया कि वे सभी पैक्स, जहाँ भौतिक सत्यापन में धान की मात्रा कम पाई गयी थी, 30 जून तक अपनी कमी दूर कर लें। एक सप्ताह के अंदर ये सभी पैक्स अवशेष धान मिल में जमा कर दें। अन्यथा ऐसे पैक्स के विरूद्ध विधिसम्मत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 1 जुलाई, 2025 से ऐसे पैक्सों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथ ही नीलाम-पत्र वाद दायर कर समतुल्य राशि की वसूली भी की जाएगी। समीक्षा में पाया गया कि धनरूआ में 93 लॉट, दुल्हिनबाजार में 75 लॉट, बिक्रम में 74 लॉट, नौबतपुर में 73 लॉट तथा बिहटा में 63 लॉट अवशेष सीएमआर है। कुछ अन्य प्रखंडों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अत्यंत आपत्तिजनक है। प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। ऐसे सभी पदाधिकारियों के विरूद्ध भी सख्त अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यों में शिथिलता, लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारियों को भी नियमित तौर पर अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की बैठक में खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण से संबंधित मामलों में अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गई।

1. जिलाधिकारी, पटना द्वारा अधिकारियों को खाद्यान्न का ससमय उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। लाभुकों तक ससमय खाद्यान्न पहुँचाने के लिए उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निदेश दिया गया।

2. जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आपूर्ति संबंधी मामलों का पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ अनुश्रवण करने का निदेश दिया। डोर स्टेप डेलिवरी में खाद्यान्न वितरण में शिथिलता बरतने वाले एजेंसियों के विरूद्ध विधिसम्मत कड़ी कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। उन्होंने कहा कि खाद्यान्न उठाव-वितरण की नियमित समीक्षा करें।

3. जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया कि डॉ. अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत राशन कार्ड हेतु प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करें। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 9,876 आवेदन प्राप्त हुए जो अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने अधिकारियों को महादलित-बाहुल्य टोलों में विशेष कैम्प लगाकर राशन कार्ड हेतु आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया।

4. समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा प्राप्त 1,20,612 सस्पेक्टेड राशन कार्ड में से केवल 16,420 राशन कार्ड को ही निष्पादित किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रखंड-स्तरीय पदाधिकारियों के माध्यम से शेष 1,04,192 सस्पेक्टेड राशन कार्ड की शीघ्र जाँच कराकर विधिवत निष्पादन करने का निदेश दिया गया।

5. समीक्षा में यह भी पाया गया कि राशन कार्ड हेतु ऑनलाईन प्राप्त 2,427 आवेदनों का निष्पादन अभी तक नहीं किया गया है। ये सभी आवेदन एक्सपायर्ड (निर्धारित समय-सीमा के बाहर) हो गए हैं। जिलाधिकारी ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तीव्र गति से आवेदनों का निष्पादन करने का निदेश दिया।

6. जिलाधिकारी द्वारा अधिकारियों को प्रावधानों के अनुसार जनवितरण प्रणाली की दुकानों की नियमित जाँच, छापामारी एवं कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।