किशनगंज : बिहार प्रदेश पंचायत वार्ड संघ के अवाहन पर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के अधिकार के कटौती के खिलाफ जिला मुख्यालय में एक दिवसीय किया धरना प्रदर्शन

किशनगंज, 30 सितंबर (के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, बिहार प्रदेश पंचायत वार्ड संघ के अवाहन पर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के अधिकार के कटौती के खिलाफ अपने विभिन्न मांगों को लेकर 11 सितंबर से 05 अक्टूबर तक हड़ताल कार्य का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत के सभी प्रकार के सरकारी कार्यक्रम एवं कार्यकारिणि बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। शुक्रवार को किशनगंज जिला मुख्यालय में एक दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में वार्ड सदस्यो की मुख्य मांग वार्ड क्षेत्र के क्रियान्वित प्रत्येक योजना के अभीकर्ता अनिवार्य रूप से संबंधित वार्ड सदस्य को ही अभिकर्ता बनाया जाए। संबंधित सदस्यों कि अनिक्षा के पश्चात ही किसी अन्य को सदस्य बनाया जाए। पंचायती राज अधिनियम में वार्ड सदस्य को धारा 170 के तहत लोकसेवक घोषित किया जाए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालक नियामावली 2017 के आलोक कियान्वयन वार्ड स्तर पर होने का नियम पर ग्रामीण क्षेत्र के गली नाली निर्माण कार्य एवं पेयजल निश्चय योजना कार्य क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कराते हुए तत्काल राशी वित्तीय अधिकार बनाया उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत मे राशी ना भेजकर सीधे वार्ड क्रियान्वयन समिति के खाते मे सभी विकास राशी भेजी जाए। बिहार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों मे बिना कार्यकारणी की बैठक किए तथा अनियमितता किया गया है। जिसकी जांच कर प्राथमिकी दर्ज किया जाए। एवं लोहिया स्वच्छता अभियान कि कार्य एवं सामग्री की जाचं करवायी जाए। बिहार प्रदेश के सभी जिला के प्रखण्ड मुख्यालय पर वार्ड सदस्यों को बैठने का सभागार निर्माण किया जाए एवं जनप्रतिनिधी की समस्या के समाधान के लिए एकवरिय पदाधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए। एवं विशेष अदालत का गठन होना चाहिए। ताकि जनप्रतिनिधियों को न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निशचय योजना कि अनुरक्षक कि राशी जो 4000 रूपया प्रत्येक वार्ड सदस्यों को पंचायती राज विभाग का दिनांक 22.02.2021 को आदेशानुसार मिलना था जो किसी भी पंचायत में नहीं उपलब्ध कराया गया जिसके कारण जल आपुर्ती बाधित है। वर्तमान समय में बिहार सरकार द्वारा PHD विभाग को दिया गया है जो उचित नही है। बिहार सरकार नल जल योजना कि संचालन एवं रख रखावो को वार्ड सदस्य द्वारा कराया जाए। ग्राम पंचायत मे चल रहे भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा योजना कि 100 प्रतिशत कार्य वार्ड सदस्यों के द्वारा करायी जाए ताकि वार्ड क्षेत्र से मजदूर पलायन पर रोक लग सके। वार्ड सदस्यों को प्रत्येक माह 500 रूपया प्रतिमाह वेतन दिया जाता है लेकिन काफी समय लंबित है जिसकी जांच कर उचित कार्यवाही किया जाए तथा प्रत्येक माह वार्ड सदस्यों को 10000 (दस हजार) रूपया मानदेय दिया जाए यह उल्लेख करना समुचीत है कि सांसद एवं विधायक विधान परिषद कि तर्ज पर पेंशन दिया जाए। वृधापेशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन वर्तमान समय में 400 रूपया है जिसे बढ़ाकर 1000 रूपया किया जाए कन्या विवाह कि राशी वर्तमान में 5000 रूपया है जिसे बढ़ाकर 25000 रूपया किया जाए और 30 दिन के अंदर लाभुक के खाते में पैसा भेजा जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना कि राशी वर्तमान में 120000 रूपया है जिसे बढ़ाकर 250000 रूपया किया जाए। राशन कार्ड बनाने एवं नाम काटने एवं जोड़ने का काम पंचायत को दिया जाए। जिससे आम लोगों को तकलिफों का सामना न करना परे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत से हटाकर प्रखण्ड में कर दिया गया है जिससे पचायत वासियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है इसे पुनः पंचायत मे ही बनवाया जाए। वार्ड सदस्यो को अचानक मृत्यु होने पर 1000000 रूपया दिया जाए दुर्घटना एवं अपराधिक हमले होने पर मृतक के अश्रितो को 500000 रूपया दिया जाए। बिहार मे जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष कानुन बनाकर अपराधियों को कम समय मे सजा दिलवाने हेतु विशेष न्यायालय का गठन किया जाए।