किशनगंज में लंबित आवेदनों पर सख्ती—डीएम ने सभी विभागों को मिशन मोड में काम करने का दिया निर्देश
किशनगंज,27नवंबर(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह,
जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में आरटीपीएस पोर्टल पर लंबित आवेदनों के निष्पादन तथा लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल स्तरीय पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में डीएम ने विभागवार लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि जन-सुविधाओं से जुड़े किसी भी आवेदन में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को लंबित कार्यों के निष्पादन के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया गया।
विभागवार स्थिति
- सामान्य प्रशासन विभाग (जाति, आय, आवासीय, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी प्रमाण-पत्र आदि) में समय सीमा के अंदर 10,368 आवेदन लंबित
- सबसे अधिक लंबित आवेदन ठाकुरगंज (2539), सबसे कम डीएम कार्यालय (43)
- समय सीमा के बाहर कुल 1,53,254 आवेदन, जिनमें सर्वाधिक किशनगंज में 52,970
- अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र)
- किसी भी अंचल में एक भी आवेदन लंबित नहीं, स्थिति संतोषजनक
- समय सीमा के बाहर 18 आवेदन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- समय सीमा के अंदर 24 ऑफलाइन आवेदन, जिनमें दिघलबैंक में 19
- खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (राशन कार्ड)
- समय सीमा के अंदर 3,283 ऑनलाइन आवेदन लंबित
- समय सीमा के बाहर 17,248 आवेदन
- सबसे अधिक लंबित आवेदन—ठाकुरगंज 3534, सबसे कम—टेढ़ागाछ 1000
- समाज कल्याण विभाग (पेंशन)
- समय सीमा के अंदर 123 आवेदन, जिनमें बहादुरगंज में 40 सर्वाधिक
- निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
- कोई भी आवेदन लंबित नहीं—सकारात्मक स्थिति
कृषि विभाग (माप-तौल)
- समय सीमा के अंदर 73 आवेदन, समय सीमा के बाहर 12 आवेदन
- गृह विभाग (चरित्र प्रमाण-पत्र)
- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में समय सीमा के अंदर 560 ऑनलाइन आवेदन
- समय सीमा के बाहर एक भी आवेदन लंबित नहीं
- श्रम संसाधन विभाग
- कोई लंबित आवेदन नहीं, संतोषजनक कार्य
डीएम का निर्देश—“पेंशन और राशन से जुड़े मामलों में देरी न हो”
जिलाधिकारी ने समाज कल्याण विभाग के पेंशन संबंधी सभी लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का कड़ा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लाभुकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च जिम्मेदारी है, इसलिए सभी पेंडिंग आवेदन जल्द से जल्द निपटाए जाएं।
अनुपस्थित पदाधिकारी पर कार्रवाई
बैठक में कृषि विभाग के माप-तौल पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने पर डीएम ने नाराजगी जताई और उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण (Show Cause) नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
राशन कार्ड आवेदनों को 50% तक कम करने का आदेश
डीएम ने राशन कार्ड निर्माण से जुड़े आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि वे प्रखंड स्तर पर कार्य-योजना बनाएं और नियमित समीक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पोर्टल पर लंबित सभी आवेदनों की संख्या 50% से अधिक कम की जाए, ताकि पात्र परिवारों को समय पर लाभ मिल सके।
बैठक में जिला स्तर एवं अंचल स्तर के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे।
