पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मीयो को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु क्रमशः माँग पत्र समर्पित कर वार्ता किया।…

मुकेश कुमार । विहार प्रदेश पंच सरपंच संघ एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला एवं प्रदेश अध्यक्ष मिथलेश कुमार राय द्वारा संयुक्त रूप से केन्द्रीय एवं राज्य मंत्री तथा उच्च स्तरीय अधिकारियों से भेंट वार्ता कर ग्राम कचहरी और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि एवं कर्मीयो को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु क्रमशः माँग पत्र समर्पित कर वार्ता किया जिसपर उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी,विजय कुमार सिन्हा,वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी,अशोक चौधरी,भाजपा अध्यक्ष दिलीप जयसवाल,जद यू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा,विभागीय मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने सकारात्मक सोच दिखाई वहीं मुख्य सचिव विहार सरकार ,सचिव एवं निदेशक महोदय पंचायती राज विभाग स्तर पर पंच सरपंच संघ अपनी ११ सूत्री माँग रखी तथा बिन्दुवार वार्ता किया जो प्रथम दृष्टिा सकारात्मक रही और स्थानीय निकायMLC चुनाव हेतु पंच सरपंचो को मतदाता बनाने हेतु पुनः एकबार केन्द्र सरकार को लिखा गया वहीं सूबे के ग्राम कचहरियों में अविलंब कम्प्यूटर प्रिन्टर आदि लगाने,प्रहारी सह सफ़ाई कर्मी नियोजित,चौकीदार की सेवा ,कनटेजेनसी एवं सुनवाई की राशि में बढ़ोतरी,बकायो का सत प्रतिशत भुगतान आदि साथ-साथ पंचायत ज़िला परिषद समिति स्तर के कई माँगो पर भी सहमति सहमति बनी है पर दुर्भाग्य और बिडंवना है कि मंत्री,विधायक,सांसद विधान परिषद,राज्य एवं उप मंत्री के दर्जा प्राप्त नेताओं का बार-बार वेतन भत्ता पेंशन सहित अन्य सभी सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा रही हैं पर वर्ष २००१ से निर्वाचित जनता जनार्दन का २४ घंटे कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों का वेतन,भत्ता,पेंशन,सरक्षा स्वास्थ्य एवं बीमा सुविधा आदि माँग ठण्डे बस्तों में रख दिया गया है वहीं शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग मजिस्ट्रेट का दर्जा विकासात्मक कार्यों की समीक्षा आदि शेष माँग अभी भी लंबित हैं इसलिए संघ द्वारा ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाये जाने तक प्रखंड,अनुमंडल,ज़िला एवं राज्य स्तर पर लोकतांत्रिक पद्धति से संघर्ष जारी एवं दलगत सरकारी कार्यक्रमों से दूरी बनाएँ रखेंगे और २४ अप्रैल को सभी 8057 ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक रूप से काला विलला लगाकर आयोजित होने वाली ग्राम सभा के माध्यम से सरकार शासन प्रशासन के ग़लत नीतियों का विरोध कर प्रस्ताव पारित किया जाएगा तथा बेतन भत्ता पेंशन सुरक्षा सहित सभी माँग पुरा करने हेतु प्रस्ताव लेंगे ।