किशनगंज में डीएलसीसी व समीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न, डीएम ने बैंकों को दिए सख्त निर्देश
किशनगंज,26मई(के.स.)। धर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी विशाल राज की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय स्थित महानंदा सभागार में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिले में कार्यरत बैंकों के साख जमा अनुपात, वार्षिक साख योजना, MSME, कृषि क्षेत्र, प्रधानमंत्री योजनाओं सहित विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई।
एलडीएम इंदु शेखर द्वारा बताया गया कि वर्ष 2024–25 की चौथी तिमाही में जिले का साख जमा अनुपात 79.96% रहा। पूर्णिया जिला सहकारिता बैंक ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जबकि इंडियन बैंक का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। डीएम ने 50% से कम उपलब्धि वाले बैंकों को अगली बैठक तक लक्ष्य सुधारने के निर्देश दिए।
वार्षिक साख योजना की उपलब्धि 70.10% रही, वहीं MSME सेक्टर में कुल उपलब्धि 45.99% रही। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य से अधिक 109.88% की उपलब्धि दर्ज की गई।
कृषि एवं पशुपालन में भी बेहतर प्रदर्शन:
किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 54328 रुपे कार्ड वितरित किए गए, जिनमें 3369 कार्ड सक्रिय हैं। डेयरी और गव्य विकास योजनाओं के अंतर्गत आवेदनों की संख्या लक्ष्यों से अधिक रही। पशुपालन के लिए KCC में 381 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।
जीविका, मुद्रा और स्वनिधि योजनाओं की प्रगति संतोषजनक:
जीविका समूहों को कुल 9768.59 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। पीएम मुद्रा योजना के तहत 1.17 लाख से अधिक ऋण आवंटित किए गए, जिनकी कुल राशि 87441.60 लाख रुपये रही। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत तीनों चरणों में कुल 1455 आवेदन स्वीकृत किए गए।
बैंकिंग सेवाएं एवं सामाजिक सुरक्षा:
जिले में कुल 114 बैंक शाखाएं, 79 एटीएम व 852 ग्राहक सेवा केंद्र कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के अंतर्गत लाखों लोग लाभान्वित हो रहे हैं।
एनपीए की समीक्षा:
बैठक में बैंकों के एनपीए पर भी चर्चा हुई। जिले में कुल 7267 सर्टिफिकेट वाद दर्ज हैं, जिनमें से 6632 अभी लंबित हैं। बैंकों को वसूली प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
मखाना, मक्का और अनानास प्रोसेसिंग पर जोर:
डीएम ने नाबार्ड के माध्यम से मखाना प्रोसेसिंग शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मक्का और अनानास जैसे कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही।
स्टार्टअप्स व MSME को मिलेगा बढ़ावा:
जिलाधिकारी ने बैंकों को स्टार्टअप्स और MSME सेक्टर को प्राथमिकता देते हुए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने PMFME और PMEGP योजनाओं के लक्ष्यों को पूरा करने पर भी जोर दिया।
बैठक में वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग) रौशन कुमार, एलडीएम इंदु शेखर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
