रजनीकांत झा/नवादा जिले के मुफस्सिल थाना अंतर्गत कृष्णा नगर महादलित टोले में आगजनी औरलिए फायरिंग की घटना के बाद सीपीएम की राज्य स्तरीय 6 सदस्यीय टीम मंगलवार को पहुंची। जांच टीम को वहां तैनात पुलिस निरीक्षक ने घटनास्थल पर जाने से रोका। लेकिन, अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश के बाद जाने की अनुमति मिली। वहां उपस्थित रामप्रीत मांझी, मिथिलेश मांझी, मारो देवी, रामेश्वरी देवी, किशोरी रविदास, संजय रविदास आदि ने बताया कि पिछले वर्ष भी अपराधियों ने जमीन से बेदखल करने के लिए हमला किया था। तब थाने में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था।
जांच टीम ने घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए नामजद अभियुक्तों को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। जांच टीम में शामिल सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि वर्षों से गरीब जमीन पर बसे हुए हैं, किन्तु प्रशासन ने उन्हें वास का पर्चा निर्गत नहीं किया। पिछले साल भी अप्रैल महीने में गरीबों पर हमले हुए। उस वक्त अगर हमलावरों पर कार्रवाई होती तो शायद सामंती अपराधी गरीबों पर दोबारा हमला नहीं करते।
सामंती शक्तियों ने जमीन पर आधिपत्य जमाने के लिए दलितों पर हमला कराया है। राज्य सरकार जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा नहीं कर रही है, जिसके कारण अभी भी हिंसक वारदातें होती रहती है। उन्होंने कहा कि 15 एकड़ जमीन पर गरीब बसे हुए हैं, जिला प्रशासन उन्हें अविलंब पर्चा निर्गत करे। प्रशासन द्वारा मात्र 30 से 40 परिवारों को सहायता राशि दी गई है, जबकि वहां 80 महादलित परिवार बसे हुए हैं, उन्हें सहायता राशि नहीं दी गई है। उन्होंने सभी को सहायता राशि अविलंब देने की मांग की। उन्होंने कहा कि कैंप में खाने-पीने की जो व्यवस्था की गई है उसमें गुणवत्ता की कमी है, अपेक्षित सुधार की जरूरत है।
दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती ने कहा कि बिहार में भाजपा के समर्थन से सरकार बनने के बाद दलित-महादलित और कमजोर वर्गों पर हमलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि सामंतियों ने दलित वर्ग को आगे कर दलितों पर हमला कराया है, जो बहुत निंदनीय है। दलितों से अपील है कि अपनी एकता को बरकरार रखते हुए सामंतियों के झांसे में नहीं आएं। एनडीए की सरकार अगर समय रहते जमीन विवाद को हल करने में कामयाब रहती तो शायद ऐसा बर्बरतापूर्ण जुल्म दलितों पर ढाया नहीं जाता। उन्होंने सभी नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा दिलाने की मांग की।
जांच टीम ने बसे हुए परिवारों को अविलंब पर्चा देने, शेष बचे हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार करने और सभी अग्निपीड़ितों को सहायता राशि देने की मांग को लेकर 4 अक्टूबर को नवादा जिला मुख्यालय पर प्रतिवाद मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। जांच टीम में सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी, दलित शोषण मुक्ति मंच के राज्य महासचिव श्याम भारती, नवादा सीपीएम जिला सचिव नरेशचंद्र शर्मा, पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजतन सिंह, विपिन कुमार, मुकुलेश प्रसाद आदि शामिल थे।
