केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे ने देश के पहले (बक्सर व कैमूर में) बनने वाले चावल के साइलो गोदाम की कार्य प्रगति पर भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
त्रिलोकी नाथ प्रसाद:-केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शुक्रवार देर शाम भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय, दीघा घाट का निरीक्षण किया।
श्री चौबे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्रियान्वयन में भारतीय खाद्य निगम बिहार क्षेत्र के काम भी समीक्षा की। उन्होंने देश में पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के तहत बक्सर एवं कैमूर में बन रहे चावल के साइलो गोदाम के कार्य प्रगति से भी अवगत हुए। भारतीय खाद्य निगम, आंचलिक कार्यालय, कोलकाता के कार्यकारी निदेशक (पूर्व) डा. अजीत कुमार सिन्हा तथा महाप्रबंधक बिहार क्षेत्र संजीव कुमार भदानी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में श्री चौबे ने मंडल कार्यालय दीघा घाट में प्रस्तावित विभिन्न भवन निर्माण तथा गोदाम के आघुनिकीकरण पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने एफसीआई, दीघा घाट, पटना कार्यालय के अंतर्गत आने वाले जमीन के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली। एफसीआई के अधिकारियों ने बताया कि खेसरा संख्या. 4372 एवं 1791 के अनुसार कुल जमीन का आकार कुल भूमि क्षेत्र 30.98 एकड़ है । खेसरा संख्या 4372 का भूमि क्षेत्र है। 25.51 एकड़ है एवं खेसरा संख्या 1791 का भूमि क्षेत्र 5.44 है।
सीमा निर्धारण के बाद एफसीआई खेसरा संख्या 1791 के अंतर्गत 5.47 एकड़ भूमि अपने अधिकार क्षेत्र में लिया । एफसीआई के जोरदार प्रचेष्टा के बाद जिलाधिकारी पटना ने खेसरा संख्या 1791 के अंतर्गत उपरोक्त जमीन से अतिक्रमण हटाया। एफसीआई 5.47 एकड़ जमीन को अपने अधीन लेकर आरसीसी खंबा के साथ बाड़ लगाया। इस 5.47 एकड़ जमीन पर जेपी सेतु गया है एवं इसमें 0.50 भूमि भी गया है। एफसीआई रेलवे को पुल निर्माण के लिए 1.60 एकड़ भूमि क्षेत्र दिया है। बिहार सरकार द्वारा आर ब्लॉक दीघा प्रोजेक्ट के लिए एफसीआई से 2.73 एकड़ जमीन मांग कर रहे थे पर वर्तमान में मात्र 1.13 एकड़ जमीन मांग कर रहे हैं। 2.73 एकड़ जमीन में आर ब्लॉक सड़क क्षेत्र है एवं खाली क्षेत्र है जो एससी के लिए उपयोगी नहीं है पहले यह निर्णय लिया गया था कि जो जमीन आवश्यक नहीं है या अतिरिक्त है वह जमीन बिहार सरकार द्वारा लिया जाएगा। वे इस पर सहमत थे एवं वर्तमान 2016 17 3 एकड़ जमीन को लेने से मना कर रहे हैं एवं मात्र 1.13 एकड़ जमीन की मांग कर रहे हैं। दीघा घाट पर करीब 7 एकड़ जमीन को विकसित किया जाएगा जिसमें भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय भवन, मंडल कार्यालय भवन, अतिथि गृह एवं अन्य आधारभूत संरचना के लिए भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित है। भारतीय खाद निगम द्वारा प्रस्तावित निर्माण को शीघ्र प्रारंभ करने हेतु केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
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