मार्च 2022 में कुल जीएसटी संग्रह सबसे ज्यादा, पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए जनवरी 2022 के महीने में 1,40,986 करोड़ रुपये एकत्र किए गए
इस महीने में 1,42,095 करोड़ रुपये सकल जीएसटी राजस्व एकत्र
त्रिलोकी नाथ ब्प्र्साद –मार्च 2022 महीने में एकत्र सकल जीएसटी राजस्व 1,42,095 करोड़ रुपये रहा जिसमें सीजीएसटी 25,830 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 32,378 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 74,470 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 39,131 करोड़ रुपये सहित) और उपकर 9,417 करोड़ रुपये (माल के आयात पर एकत्रित 981 करोड़ रुपये सहित) है। मार्च 2022 में कुल सकल जीएसटी संग्रह जनवरी 2022 के महीने में एकत्र किए गए 1,40,986 करोड़ रुपये के पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़कर अब तक का सबसे अधिक है।
सरकार ने नियमित भुगतान के रूप में आईजीएसटी से 29,816 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 25,032 करोड़ रुपये एसजीएसटी का निपटारा किया। इसके अलावा, केन्द्र ने इस महीने में केन्द्र और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 50:50 के अनुपात में तदर्थ आधार पर आईजीएसटी के 20,000 करोड़ रुपये का निपटारा किया है। मार्च 2022 के महीने में केंद्र और राज्यों का कुल राजस्व नियमित और तदर्थ निपटान के बाद सीजीएसटी के लिए 65646 करोड़ रुपये और एसजीएसटी के लिए 67410 करोड़ रुपये है। केन्द्र ने महीने के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 18,252 करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा भी जारी किया।
मार्च 2022 के महीने में राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 15% अधिक और मार्च 2020 में जीएसटी राजस्व से 46% अधिक है। महीने के दौरान, माल के आयात से राजस्व 25% अधिक था और राजस्व घरेलू लेन-देन से (सेवाओं के आयात सहित) पिछले वर्ष के इसी महीने के दौरान इन स्रोतों से राजस्व की तुलना में 11% अधिक है। जनवरी 2022 (6.88 करोड़) के महीने में ई-वे बिलों की तुलना में, छोटा महीना होने के बावजूद फरवरी 2022 के महीने में ई-वे बिलों की कुल संख्या 6.91 करोड़ है, जो तेज गति से व्यावसायिक गतिविधि की वसूली का संकेत देता है।
वित्त वर्ष 2021-22 की अंतिम तिमाही के लिए औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह 1.38 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में औसत मासिक संग्रह क्रमश: 1.10 लाख करोड़ रुपये, 1.15 लाख करोड़ रुपये और 1.30 लाख करोड़ रुपये रहा है। आर्थिक सुधार के साथ-साथ, कर चोरी-रोधी कार्यों, विशेष रूप से फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई, जीएसटी को बढ़ाने में योगदान दे रही है। राजस्व में सुधार क्रम बदलने के ढांचे को ठीक करने के लिए परिषद द्वारा किए गए विभिन्न दर युक्तिकरण उपायों के कारण भी हुआ है।
नीचे दिया गया चार्ट चालू वर्ष के दौरान मासिक सकल जीएसटी राजस्व में रुझान दिखाता है। तालिका मार्च 2021 की तुलना में मार्च 2022 के महीने के दौरान प्रत्येक राज्य में एकत्र किए गए जीएसटी के राज्य-वार आंकड़े दिखाती है।
https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001IQHT.png
मार्च 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व की राज्य-वार वृद्धि [1]
राज्य
मार्च-21
मार्च-22
वृद्धि
1
जम्मू और कश्मीर
352
368
5%
2
हिमाचल प्रदेश
687
684
0%
3
पंजाब
1,362
1,572
15%
4
चंडीगढ़
165
184
11%
5
उत्तराखंड
1,304
1,255
-4%
6
हरियाणा
5,710
6,654
17%
7
दिल्ली
3,926
4,112
5%
8
राजस्थान
3,352
3,587
7%
9
उत्तर प्रदेश
6,265
6,620
6%
10
बिहार
1,196
1,348
13%
11
सिक्किम
214
230
8%
12
अरुणाचल प्रदेश
92
105
14%
13
नगालैंड
45
43
-6%
14
मणिपुर
50
60
18%
15
मिजोरम
35
37
5%
16
त्रिपुरा
88
82
-7%
17
मेघालय
152
181
19%
18
असम
1,005
1,115
11%
19
पश्चिम बंगाल
4,387
4,472
2%
20
झारखंड
2,416
2,550
6%
21
ओडिशा
3,285
4,125
26%
22
छत्तीसगढ़
2,544
2,720
7%
23
मध्य प्रदेश
2,728
2,935
8%
24
गुजरात
8,197
9,158
12%
25
दमन और दीव
3
0
-92%
26
दादरा और नगर हवेली
288
284
-2%
27
महाराष्ट्र
17,038
20,305
19%
29
कर्नाटक
7,915
8,750
11%
30
गोवा
344
386
12%
31
लक्षद्वीप
2
2
36%
32
केरल
1,828
2,089
14%
33
तमिलनाडु
7,579
8,023
6%
34
पुदुचेरी
161
163
1%
35
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह
26
27
5%
36
तेलंगाना
4,166
4,242
2%
37
आंध्र प्रदेश
2,685
3,174
18%
38
लद्दाख
14
23
72%
97
अन्य क्षेत्र
122
149
22%
99
केन्द्र क्षेत्राधिकार
141
170
20%
कुल
91,870
1,01,983
11%
[1] माल के आयात पर जीएसटी शामिल नहीं है।
*
[20:52, 01/04/2022] Trilloki. Bhaiya. Kewal. Sach: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पार्क
प्रविष्टि तिथि: 01 APR 2022 4:00PM by PIB Delhi
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना “प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना” की प्रासंगिक घटक योजनाएँ के अंतर्गत अनुदान सहायता के रूप में क्रेडिट लिंक्ड वित्तीय सहायता (पूंजी सब्सिडी) के माध्यम से मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (मिनी फूड पार्क) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। पीएमकेएसवाई में अनुमोदित मेगा फूड पार्कों और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।
अनुबंध
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत राज्यवार अनुमोदित मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (मिनी फूड पार्क)
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
मेगा फूड पार्क
कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर
संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
प्रचालनरत/पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या
संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या
प्रचालनरत की गई परियोजनाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश
3
2
2
0
अरुणाचल प्रदेश
1
0
1
0
असम
1
1
6
0
बिहार
2
0
1
0
छत्तीसगढ
1
1
2
0
गोवा
0
0
0
0
गुजरात
2
1
5
2
हरियाणा
2
0
2
1
हिमाचल प्रदेश
1
1
1
1
झारखंड
0
0
0
0
कर्नाटक
2
1
4
0
केरल
2
1
2
0
मध्य प्रदेश
2
2
4
2
महाराष्ट्र
3
2
12
3
मणिपुर
1
0
0
0
मेघालय
1
0
1
0
मिजोरम
1
1
0
0
नागालैंड
1
0
0
0
उड़ीसा
2
1
0
0
पंजाब
3
2
3
0
राजस्थान
2
1
3
0
सिक्किम
0
0
0
0
तमिलनाडु
1
0
11
0
तेलंगाना
2
1
1
0
त्रिपुरा
1
1
0
0
उत्तर प्रदेश
0
0
4
2
उत्तराखंड
2
2
1
0
पश्चिम बंगाल
1
1
0
0
अंडमान और निकोबार
0
0
0
0
चंडीगढ़
0
0
0
0
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव
0
0
1
0
दिल्ली
0
0
0
0
जम्मू और कश्मीर
1
0
1
1
लद्दाख
0
0
0
0
लक्षद्वीप
0
0
0
0
पुद्दुचेरी
0
0
0
0
कुल
41
22
68
12
यह जानकारी आज खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने एक लिखित उत्तर में राज्यसभा में दी।
