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आज माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार से पूर्व पंचायती राज निदेशक निशा उरांव के नेतृत्व में रूढ़िजन्य आदिवासी समन्वय समिति का एक शिष्टमंडल ने लोक भवन में भेंट की।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/इस अवसर पर शिष्टमंडल ने पेसा नियमावली–2025 के विभिन्न प्रावधानों पर आपत्ति प्रकट करते हुए इसके निराकरण हेतु पहल करने का आग्रह किया।
शिष्टमंडल ने ग्राम सभा के गठन की प्रक्रिया पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान नियमावली में पारंपरिक ग्राम सभा का उल्लेख तो है, किंतु ग्राम सभा की सीमाओं की मान्यता एवं प्रकाशन की पूरी जिम्मेदारी जिला उपायुक्त को सौंप दी गई है, जबकि वर्ष 2023 में विधि विभाग द्वारा स्वीकृत एवं प्रकाशित नियमावली में ग्राम सभा का गठन परंपराओं एवं रूढ़ियों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित था।
राज्यपाल महोदय द्वारा शिष्टमंडल से कहा गया कि वे इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को देखकर समुचित कार्रवाई करेंगे।
