कुणाल कुमार /पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा की बुलडोजर राजनीति पर करारा प्रहार है। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है तब से खासकर अल्पसंख्यक को टारगेट किया जा रहा है। भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर नीति लागू है और लोगों के घर ढाहे जा रहे हैं। इसकी शुरुआत बिहार में भी हो गई थी। नीतीश कुमार की सरकार भी उजारों अभियान चला रही थी। अब गरीब उजारों अभियान और बुलडोजर नीति पर रोक लगेगी।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी इमारत को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि यह कानून के शासन के खिलाफ है। जस्टिस बी. आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने दिल्ली के जहांगीरपुरी सहित कई स्थानों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसे कार्य हमारे संविधान में जगह नहीं रखते हैं। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि प्रशासन द्वारा की गई ऐसी अनुचित और मनमानी कार्रवाइयों से सख्ती से कानून के अनुसार निपटा जाएगा।
भारतीय कम्युनिस्ट कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करती है।भाकपा ने लगातार भाजपा-आरएसएस की बुलडोजर राजनीति का विरोध किया है। सभी पीड़ितों को मुआवजा मिले और इन अवैध विध्वंस कार्यों का खर्च उन सभी राजनीतिक और नौकरशाह पदाधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से वसूला जाना चाहिए, जिन्होंने इन कार्रवाइयों का समर्थन किया या उन्हें अंजाम दिया।
