*“सुप्रीम कोर्ट का आदेश — सच की जीत, साजिश की हार!”*

मुकेश कुमार/बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुप्रीम कोर्ट के आज के ऐतिहासिक अंतरिम आदेश का स्वागत करती है। यह आदेश 2025 की मतदाता सूची से ग़ैरकानूनी तरीके से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के हक़ को वापस दिलाने की दिशा में निर्णायक कदम है।

बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा —
“यह सिर्फ अदालत का आदेश नहीं, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है — चुनाव आयोग की सच छुपाने की साजिश अब बेनक़ाब हो चुकी है। यह बिहार की जनता और संविधान की जीत है।”
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि

• 65 लाख बाहर किए गए मतदाताओं की जिला-वार और बूथ-वार सूची सार्वजनिक हो।
• सूची में नाम हटाने का कारण भी लिखा जाए।
• जानकारी अख़बारों, टीवी, रेडियो, दूरदर्शन, सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर जारी हो।
• हर पंचायत में BLO कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूची चस्पा की जाए।
• EPIC नंबर से खोजी जाने वाली ऑनलाइन सूची उपलब्ध हो।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा —
“हमने शुरू से कहा था कि मतदाता सूची से नाम काटना लोकतंत्र की हत्या है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की जनता के प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है । अब बिहार में वोट चोरी का खेल नहीं चलेगा!”

कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता से अपील करती है कि सभी प्रभावित मतदाता अपना दावा दर्ज करें और लोकतंत्र की रक्षा में अपना योगदान दें।