नीतीश सरकार में अपराध पर जीरो टाॅलरेंस – जयंत राज
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है नीतीश सरकार – सुनील कुमार
त्रिलोकी नाथ प्रसाद/बिहार जद (यू0) के प्रदेश कार्यालय, पटना में बुधवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार, माननीय भवन निर्माण मंत्री श्री जयंत राज एवं माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने प्रदेशभर से पहुंचे आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके शीघ्र समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कार्यक्रम में पूर्व विधान पार्षद श्री वाल्मीकि सिंह, प्रकोष्ठों के संयोजक प्रो. नवीन आर्य चंद्रवंशी एवं प्रदेश प्रवक्ता श्री अरविन्द निषाद भी उपस्थित रहे।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार आते हैं, विकास की एक नई सौगात लेकर आते हैं। मोदी-नीतीश की जोड़ी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ राज्य के विकास को गति दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जातीय जनगणना का लिया गया ऐतिहासिक निर्णय सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को वास्तविक लाभ मिलेगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजद और अन्य विपक्षी दल आरक्षण के मुद्दे पर केवल राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं, जबकि केंद्र और बिहार सरकार ज़मीन पर हक़ीकत में काम कर रही हैं।
माननीय मंत्री श्री जयंत राज ने कहा कि राजद के शासनकाल में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त था, जिससे प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है। अब अपराध करने वालों पर सख्त और ठोस कार्रवाई की जाती है, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि 65 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। हमें पूरा विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय भी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस पर सकारात्मक निर्णय देगा।
माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शीघ्र ही दिव्यांग छात्र-छात्राओं के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यह राज्य सरकार की समावेशी और संवेदनशील शिक्षा नीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जिसका उद्देश्य हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित कराना है। उन्होंने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, अनुकंपा के आधार पर भी 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। श्री सुनील कुमार ने आगे कहा कि जून महीने के अंत तक शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया भी पूर्ण कर ली जाएगी।
