ओबीसी सम्मेलन : 27 प्रतिशत आरक्षण व जातीय जनगणना समेत 12 सूत्रीय मांगों को ले आरक्षण अधिकार महारैली 26 नवंबर को

रांची : झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच (OBC Reservation) के बैनर तले पुराना विधानसभा हाल में राज्यस्तरीय ओबीसी सम्मेलन कार्यक्रम मंच के अध्यक्ष कैलाश यादव की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलित कर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की गई। मुख्य अतिथि के तौर पर गौतम सागर राणा, विधायक उमाशंकर अकेला, विधायक राजेश कच्छप, विधायक अम्बा प्रसाद, पूर्व मंत्री विनोद कुमार यादवेंदु, पूर्व विधान परिषद उपेंद्र कुशवाहा ने राज्य में अविलंब ओबीसी को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की वकालत की। ओबीसी सम्मेलन में 27 प्रतिशत आरक्षण व जातीय जनगणना समेत 12 सूत्रीय मांगों को ले आरक्षण अधिकार महारैली 26 नवंबर को किए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि आरक्षण में कटौती कर ओबीसी, एससी वर्ग के साथ राज्य एवं केंद्र सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। आरक्षण नहीं मिलने से 23 वर्षों में 20 लाख युवा नौकरी से वंचित हुए हैं। वहीं अम्बा प्रसाद ने कहा कि राज्य में दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को नजरअंदाज कर सरकार चलाना नामुमकिन है।

सम्मेलन में इन प्रस्तावों को किया गया पारित :
– ओबीसी, एससी का आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग को ले 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर विशाल आरक्षण अधिकार महारैली शहीद मैदान धुर्वा में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा
– संगठन में महिलाओं, युवाओं को उचित स्थान दिया जाएगा और कमेटी में फेरबदल कर सक्रिय लोगों को बड़ी जिम्मेवारी
– सभी महत्वपूर्ण विषयों को लेकर जल्द मंच का प्रमुख शिष्टमंडल राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन देगा।

सरकार से ये हैं प्रमुख मांगें :
– ओबीसी का 14 से 27 एवं अनुसूचित जाति का 10 से 14 प्रतिशत आरक्षण सीमा बढ़ाने की राज्य सरकार स्वयं लागू करे, केंद्र सरकार को नौवीं सूची के तहत भेजना अनुचित
– राज्य में जातीय आधारित जनगणना अविलंब कराने को सुनिश्चित करें
– पंचायत नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद पर ओबीसी, एससी को पुरानी रोस्टर के तहत आरक्षित करने का निर्णय लें
– जाति आवासीय प्रमाण पत्र बिना शर्त निर्गत करने की अधिसूचना जारी करें एवं सभी वर्गो के छात्र छात्राओं को छात्रवृति राशि निर्गत करें
– राज्य में मदरसा शिक्षा एवं वक्फ बोर्ड का गठन अविलंब करें
– राज्य में विस्थापन पुनर्वास आयोग, किसान आयोग, महादलित आयोग, जनलोकपाल का गठन करें
– राज्य के सभी स्कूल कालेजों एवं तकनीकी संस्थानों में एससी एसटी ओबीसी छात्र छात्राओं का नामांकन निश्शुल्क किया जाए
– निजी स्कूलों एवं निजी अस्पतालों में अनियंत्रित शुल्क वसूलने के खिलाफ सख्त नियमावली बनाए एवं गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 25 लाख रुपये सहायता राशि घोषित किया जाए
– राज्य में असहाय वरिष्ठ नागरिकों (पुरुष महिला) के लिए जिलावार वृद्धाश्रम बनाए जाएं
– राज्य पिछड़ा आयोग को अति पिछड़ा आयोग बनाकर संवैधानिक मान्यता दी जाए।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद :
कार्यक्रम में विधायक उमाशंकर अकेला, विधायक राजेश कच्छप, पूर्व मंत्री विनोद कुमार यादवेंदु, पूर्व विधायक गौतम सागर राणा, पूर्व विधान परिषद उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा, आबिद अली, सरोज यादव, राजमणि देवी, बीएल पासवान, मुफ्ती मो. अजहर कासमी, ललन यादव, रामकुमार यादव, नंदन यादव, गौतम साहू, हरिओम साहू, संतोष सोनी समेत कई अन्य मौजूद रहे।