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अररिया : पंचायती राज्य संबंधित विभान्न योजनाओं प्रगति की समीक्षा को लेकर बैठक आहूत

जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि की स्थिति, जिला परिषद के भू संपदा जमीन/परिसम्पत्ति की स्थिति, जिला परिषद में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पदस्थापन की स्थिति, जिला परिषद को राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरित एवं बंदोबस्त सैरातों की स्थिति, जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त आय की स्थिति, 15वीं, 14वीं वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं की प्रगति, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसी) का निर्माण/स्वास्थ्य उप-केन्द्रों (एचएससी का निर्माण), आदि की गहन समीक्षा की

अररिया, 23 दिसंबर (के.स.)। अब्दुल कैय्यूम, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्ष्ता में शनिवार को समारणालय स्थित परमान सभागार में पंचायती राज विभाग, बिहार से संबंधित विभान्न योजनाओं प्रगति की समीक्षा बैठक आहूत गई। बैठक में जिलाधिकारी इनायत खान, उप विकास आयुक्त संजय कुमार, जिला परिषद अध्यक्ष आफताब अजीम पप्पू उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में अपर मुख्य सचिव द्वारा विभिन्न योजनओं के ससमय क्रियान्वयन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक दो पालियों में आयोजित हुई। प्रथम पाली में अपर मुख्य सचिव द्वारा जिला परिषद भवनों एवं उनकी भूमि की स्थिति, जिला परिषद के भू संपदा जमीन/परिसम्पत्ति की स्थिति, जिला परिषद में संविदा पर कार्यरत कर्मियों के पदस्थापन की स्थिति, जिला परिषद को राजस्व विभाग द्वारा हस्तांतरित एवं बंदोबस्त सैरातों की स्थिति, जिला परिषद के संसाधनों से प्राप्त आय की स्थिति, 15वीं, 14वीं वित्त आयोग अंतर्गत योजनाओं की प्रगति, जिला पंचायत संसाधन केन्द्र (डीपीआरसी) का निर्माण/स्वास्थ्य उप-केन्द्रों (एचएससी का निर्माण), आदि की गहन समीक्षा की गई। वहीं बैठक के द्वितीय पाली में कार्यालय निरीक्षण/योजना निरीक्षण की स्थिति, त्रिस्तरीय पंचायतों में स्थापना संबंधी जानकारी, पंचायत सरकार भवन के लिए नयी भूमि चयन की स्थिति एवं पुराने पंचायत सरकार भवनों की प्रगति, मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में सामग्रियों की अधिप्राप्ति के लिए वेन्डर चयन, षष्ठम् राज्य वित्त आयोग ई-पंचायत की स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अंकेक्षण की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन, पीआरआई के नियत मासिक भत्ता भुगतान की अद्यतन स्थिति, न्यायालय से संबंधित वादों (सी.डब्ल्यू.जे.सी./एम.जे.सी.) की समीक्षा की गई। बैठक में जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायती राज विभाग के पदाधिकारीगण एवं जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे।

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