कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि बड़ी साजिश के तहत भू माफिया के द्वारा पूरे बिहार में भूदान के पर्चाधारियों को जमीन से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू है। इस कार्रवाई में सरकार के पदाधिकारियों और राजस्व कर्मचरियों की मिलीभगत है तथा भू माफिया को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से बेदखल की कार्रवाई पर रोक लगाए और जिन पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है उसे अभियान चलाकर कब्जा दिलाने की गारंटी करे।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि पूरे बिहार में भूदान अभियान के तहत बिहार में दान में कुल 6,48,593 एकड़ जमीन मिली जिसमें योग्य 2.44 लाख एकड़ भूमि में एक लाख एकड़ भूमि का पर्चा वितरित किया गया, अभी भी ऐसे पर्चाधारी है जिनका भूमि पर कब्जा नहीं है, जो पर्चाधारियों के कब्जा में है उससे वह भूमी छीनी जा रही है, जिस पर रोक लगाने की मांग की।
उन्होंने कहा की बिहार भूदान के तहत भूमिहीन और कमजोर वर्ग के लोगों को जमीन का पर्चा मिला लेकिन अधिकांश जमीन पर भू माफिया का अवैध कब्जा है। सरकार पर्चाधारियों को जमीन पर कब्जा दिलाने के बजाय भू माफिया को मदद कर रही है। इस तरह की सूचना बिहार के पटना जिला के बिहटा, मधुबनी जिले के कोरहिया सहित पूरे राज्य से मिल रही है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री भाजपा कोटे से लगातार होते रहे हैं। जिससे भू माफिया का मनोबल काफी बढ़ गया है और गरीबों पर पूरे बिहार में जुल्म ढाए जा रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मामले को गंभीरता से लेने और भूदान की जमीन पर से पर्चाधारियों को बेदखल करने की कार्रवाई पर रोक लगाने और भूदान में मिली जमीन का वितरण करने व अभियान चलाकर पर्चाधारियों को कब्जा दिलाकर दाखिल खारीज कराने की मांग करती है।
