किशनगंज : पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने पटना में शिक्षा मंत्री से भेंटकर AMU पर की चर्चा, एवं मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन का विजिलेंस से जांच कराने की मांग की।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, कोचाधामन के लोकप्रिय पूर्व विधायक सह जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष मुजाहिद आलम ने शुक्रवार को शिक्षा मंत्री बिहार सरकार से उनके कार्यालय में भेंट कर शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सबसे पहले मंत्री को एएमयू किशनगंज सेंटर की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया। श्री आलम ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि इसके समाधान हेतु मंत्री से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार व यूजीसी से अपने स्तर से उचित पहल करने का आग्रह किया गया। पूर्व विधायक कोचाधामन ने अपने पत्र संख्या 11/2022 के माध्यम से माननीय मंत्री को अवगत कराया है कि यूजीसी ने दिनांक 28-02-2014 को EFC/Expenditure Finance Committee के निर्णय अनुसार 136.82 करोड़ 12वीं प्लान में स्वीकृत किया।दिनांक 03.12.2015 को 10 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए रिलीज किया गया। यूजीसी के निर्देशानुसार 12वीं प्लान की समाप्ति के उपरांत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ ने एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए 83.18 करोड़ का फ्रेश प्रोपोजल यूजीसी को D.No. 170/Gt.Fo के द्वारा दिनांक 05.10.2017 को सबमिट किया। यूनिवर्सिटी के बार बार आग्रह के बावजूद भी अभी तक कोई फंड एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए यूजीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। जिस कारण एएमयू किशनगंज सेंटर माली बुहरान से गुजर रहा है। एएमयू किशनगंज सेंटर के सभी टीचिंग एवं नन टिचिंग पोस्ट को अभी तक यूजीसी/मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार से नहीं दी गई है। जिस कारण एएमयू किशनगंज सेंटर गेस्ट टीचरों के भरोसे चल रहा है। पूर्व विधायक कोचाधामन ने माननीय मंत्री से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार एवं यूजीसी से पहल कर उक्त मामलों का समाधान करेंगे। 2459+1 केटेगरी के छोटे हुए मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने का आग्रह किया। साथ ही छोटे हुए 339 मदरसे जो शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 1090 की सभी शर्तों को पूरा करता है को अनुदान की श्रेणी में लाने का आग्रह किया। इसके अतिरिक्त बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के पूर्व अध्यक्ष श्री अब्दुल कैय्यूम अंसारी के उपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की विजीलेंस जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। साथ ही किसी भी योग्य व्यक्ति को मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की है।