नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों का तुष्टिकरण नहीं, सशक्तिकरण और सम्मान दिया – डाॅ0 निहोरा प्रसाद यादव
मुकेश कुमार/जद (यू) प्रदेश प्रवक्ता डाॅ0 निहोरा प्रसाद यादव ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2005 में सत्ता संभालते ही अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए जो संकल्प लिया, उसके सकारात्मक परिणाम आज धरातल पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी की।
उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस और आरजेडी से ये पूछना चाहते है कि उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सच्चर कमीशन की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया जो मुसलमानों के हित में था? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समाज में समरसता कायम की और कभी भी तनाव नहीं होने दिया।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सरकार में मदरसा शिक्षकों को सरकारी वेतन देने का काम किया गया साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्वतंत्र निदेशालय की स्थापना की गई, जिलास्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी नियुक्त किए गए। छात्रवृत्ति योजनाओं जैसे प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक के साथ ‘मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना’ चलाई जा रही है, जिसमें मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
राज्य सरकार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति भी कर रही है। ‘हुनर कार्यक्रम’ के माध्यम से हजारों अल्पसंख्यक बालिकाओं को 20 विषयों में प्रशिक्षण एवं टूल किट प्रदान की जा रही है। मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को रोजगार सहायता के तहत 25 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। वहीं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत यूपीएससी एवं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर क्रमशः 1 लाख और 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
कब्रिस्तानों की घेराबंदी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार में साल 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम शुरु किया गया। इस योजना के तहत पहले चरण तक अबतक कुल 8 हजार 361 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम पूरा कर लिया गया है। बाद में साल 2021 में 1 हजार 273 कब्रिस्तानों को और चिह्नित किया गया जिसमें से अबतक 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम पूरा कर लिया गया है बाकी कब्रिस्तानों की घेराबंदी का काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।
भागलपुर दंगा पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए नीतीश सरकार ने जांच आयोग का गठन किया, मृतकों व लापता लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए की सहायता, और 2007 से पेंशन योजना शुरू की। दिसंबर 2013 से यह पेंशन 5 हजार प्रति व्यक्ति कर दी गई। करीब 11 हजार दंगा पीड़ित परिवारों को मकान व दुकानों की क्षतिपूर्ति हेतु 3 करोड़ 50 लाख रुपये की सहायता दी गई।
