सीतामढ़ी सहित बिहार के सभी जिला परिषदों की रिक्त भूमि के योजनाबद्ध विकास से सृजित होंगे रोजगार के नए अवसर : दीपक प्रकाश

त्रिलोकी नाथ प्रसाद /बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश अपने एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत सीतामढ़ी पहुँचे। इस अवसर पर सीतामढ़ी परिसदन में उनकी अध्यक्षता में पंचायती राज विभाग के जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।बैठक में सीतामढ़ी के उपविकास आयुक्त, पटना मुख्यालय से विभागीय उप सचिव श्री नजर हुसैन, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला परिषद के पदाधिकारी सहित जिले के सभी प्रखंडों के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत में जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा जिले में संचालित पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

जिला परिषद की रिक्त भूमिसमीक्षा के दौरान मंत्री श्री दीपक प्रकाश ने कहा कि सीतामढ़ी जिला परिषद के पास कुल 161.56 एकड़ रिक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका योजनाबद्ध विकास कर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन भूमि खंडों को दुकानों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए लीज पर देने के साथ-साथ मॉल तथा आवासीय परिसरों के निर्माण हेतु भी चिन्हित किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। साथ ही अतिक्रमित भूमि को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त किए जाने का भी निर्देश दिया।

इस क्रम में रिक्त भूमि से संबंधित स्पष्ट एवं अद्यतन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाने पर मंत्री ने गंभीर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया कि जिला परिषद की सभी भूमि का विस्तृत विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाए।
पंचायत सरकार भवन
सीतामढ़ी के कुल 258 पंचायतों में से 45 में पंचायत सरकार भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, 185 भवन निर्माणाधीन हैं। 23 पंचायतों में भूमि को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। जबकि 05 पंचायत सरकार भवनों के लिए भूमि अप्राप्त है। मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं करने अथवा गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों एवं एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सोलर लाइटों का अधिष्ठापन
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि लक्ष्य के अनुरूप शेष बचे 5388 सोलर लाइटों की स्थापना एवं इससे जुड़े भुगतान का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर विभाग को सूचित किया जाए। साथ ही BPRO और DPRO को यह निर्देश दिया गया कि सभी सोलर लाइट के खंभों पर सर्विस प्रोवाइडर का व्हाट्सएप नंबर लिखा जाय। साथ ही सर्विस सेंटर का विवरण विभाग को उपलब्ध कराया जाय। पुपरी, परिहार, मेजरगंज, चरौत, नानपुर के BPRO से सोलर लाइट के भुगतान में धीमी प्रगति के लिए कारण पृच्छा की गई।
उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं भुगतान की समीक्षा
छठी एवं पंद्रहवीं वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने पर मंत्री दीपक प्रकाश ने नाराजगी जाहिर की। शेष उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया। वहीं इन दोनों प्रकार की योजनाओं में आवंटित राशि में से आगामी 31 मार्च तक शतप्रतिशत राशि व्यय करने का निर्देश दिया।
कन्या विवाह मंडप योजना
कन्या विवाह मंडप निर्माण योजना की समीक्षा के क्रम में पदाधिकारियों ने बताया कि 29 पंचायतों में से 22 पंचायतों में मंडप निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है एवं विभागीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
ग्राम कचहरी
ग्राम कचहरी से संबंधित मामलों के रजिस्टर्ड होने की कम संख्या पर मंत्री ने गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सरपंचों एवं संबंधित कर्मियों के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
RTPC व्यवस्था की समीक्षा
समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि जिला पदाधिकारी और उपविकास आयुक के सतत् अनुश्रवण से RTPC व्यवस्था में अपेक्षित प्रगति दिख रही है। फिर भी मंत्री ने पदाधिकारियों को औचक निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया।
बैठक के अंत में मंत्री दीपक प्रकाश ने पंचायती राज संस्थाओं को और अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने के लिए विभागीय पदाधिकारियों को पूर्ण प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।