कुणाल कुमार/पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार की उपेक्षा की गई है न ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा की गई है और न ही विशेष पैकेज का ऐलान किया गया है। जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, वह पुरानी है।
भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि 2024-25 का केंद्रीय बजट वैश्विक नीतिगत अनिश्चितताओं के पीछे भाजपा-शासन के पिछले 10 वर्षों की विफलताओं को छिपाने की एक कपटपूर्ण कवायद है। भाजपा की कॉर्पोरेट-समर्थक नीति-निर्धारण और कष्टकारी निर्णयों के कारण आम लोगों को व्यापक दुखों का सामना करना पड़ा है और सरकार ऐसे समय में बेशर्मी से अपनी विफलताओं को बाहरी विकासों पर छिपाने की कोशिश कर रही है, जब कच्चे तेल की कीमतें पहले की तुलना में अनुकूल बनी हुई हैं। बजट से यह भी पता चलता है कि भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के अस्तित्व को लेकर अनिश्चित है और वह बिहार और आंध्र प्रदेश के अपने सहयोगियों को सत्ता में बने रहने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा ने फिर से रोजगार सृजन पर बयानबाजी की है लेकिन कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर विफल रही है। पीएम मोदी एक दशक पहले प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियाँ देने का वादा किया था। यानी अब तक कुल मिलाकर 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थीं, लेकिन बजट 2024-25 में 5 साल में 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने और 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का मौका देने का नया जुमला लेकर आया है। बेरोजगारी से युवा बेचैन है लेकिन भाजपा के लिए सिर्फ बयानबाजी ही मायने रखती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए आवंटन स्थिर बना हुआ है। विदेशी कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 40ः से घटाकर 35ः कर दिया गया है लेकिन आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। घरेलू कॉरपोरेट्स पर भी कम दरों पर कर लगाया जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, कॉरपोरेट्स का मुनाफा चार गुना बढ़ गया है, लेकिन सरकार वफादारी दिखाते हुए उन पर टैक्स नहीं लगा रही है। सरकारी प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स से अधिक है, जिससे पता चलता है कि सरकार आम लोगों पर बोझ डाल रही है। बजट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों पर केवल शोर मचाती है, जबकि विशेष रूप से कॉर्पोरेट हित को आगे बढ़ाती है।
