श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक-20 अगस्त, 2023 को समाहरणालय सभा कक्ष, खगड़िया में ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी ।
त्रिलोकी नाथ प्रसाद -समीक्षा के क्रम में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत यह देखा गया कि जिला में कुल घरों की संख्या 2 लाख 13 हजार 793 है जिसमें शौचालय के लिए 1 लाख 49 हजार 581 परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है । माननीय मंत्री ने पदाधिकारियों को खास तौर पर यह निदेश दिया कि किसी भी हाल में शौचालय की संख्या घरों की संख्या से ज्यादा नहीं हो । प्रत्येक घरों में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार की योजना है लेकिन यह भी देखना हमारा काम है कि शौचालय की संख्या एवं घरों की संख्या एक अनुपात में हो । जिला समन्वयक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा यह बताया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से भी लगभग 28 हजार 34 व्यक्तियों ने शौचालय का लाभ ले लिया था इसलिए उन परिवारों का नाम इस सूची से अलग करना पड़ा । खगड़िया जिला में सामुदायिक शौचालय की संख्या 253 है ।
ठोस एवं तरल अपशिष्टम प्रबंधन की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि जिला के 113 पंचायतों के लिए घर-घर से कचड़ा उठाव एवं संग्रहण हेतु 113 ई-रिक्शा के क्रय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है एवं 92 ई-रिक्शा का क्रय किया जा चुका है । खगड़िया सदर प्रखंड अंतर्गत गौड़ाशक्ति पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज-2 से अपशिष्टय प्रसंस्करण ईकाई (डब्ल्यू0पी0यू0) का निर्माण हो चुका है । माननीय मंत्री ने यहां निदेशित किया कि डब्ल्यू0पी0यू0 निर्माण इस प्रकार से हो कि यह हवादार रहे तथा यहाँ कार्य करने वाले को कोई कठिनाई नहीं हो । साथ ही माननीय मंत्री ने कहा कि कचड़ा से खाद तैयार किया जाने वाला पिट बाहर होना चाहिए ।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में कुल 2132 आवास अपूर्ण पाये गये । माननीय मंत्री ने उप विकास आयुक्त को कहा कि जिन लाभुकों ने अपना आवास पूर्ण कर लिया है एवं उन्हें अब तक तृतीय किस्त की राशि नहीं मिली है उन सभी को तीन दिनों के अंदर तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कर दें । खगड़िया जिला के अलौली प्रखंड में आवास पूर्णता के बाद भी तृतीय किस्त की राशि नहीं पाने की संख्या सबसे अधिक थी जिस पर अलौली के प्रखंड विकास पदाधिकारी को माननीय मंत्री द्वारा कड़ी फटकार लगायी गयी
इंदिरा आवास योजना की समीक्षा के क्रम में वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक कुल 10 हजार 559 आवास अपूर्ण पाये गये । माननीय मंत्री ने जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका को कहा कि ऐसे लाभुकों की एक सूची बना लें और जो लाभुक अपने घर को पूरा करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें जीविका से जोड़कर बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था करायें । प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक व्यक्तिगत रूचि लेकर उप विकास आयुक्त के सहयोग से इस काम को करें । जब लाभुकों को इस बात का अहसास होगा कि यह मेरा घर है और इसे पूरा करना है तो निश्चित रूप से वे इस ओर प्रेरित होगें ।
मनरेगा योजना की समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री ने कहा कि वैसे मजदूर जिन्हें काम ऑफर किया गया हो और वे काम करने को तैयार नहीं हो तो पंचायत रोजगार सेवक उनसे इस आशय का एक आवेदन लेकर अपने अभिलेख में रखें । माननीय मंत्री ने उप विकास आयुक्त को कहा कि वे मनरेगा के लम्बी अवधि से लंबित योजनाओं की समीक्षा कर लें और यदि वह जनहित में नहीं है तो उसे बंद कर दें ।
समीक्षा के अंत में माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी 4 दीदियों को सत्त जीविकोपार्जन योजना स्टार्टअप किट एवं कुल 842 परिवारों के लिए 2 करोड़ 80 लाख रूपये की राशि का डमी चेक लाभार्थियों को प्रदान किया गया । साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के 5 लाभुकों को, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना के 5 लाभार्थियों को एवं 11 जन वितरण प्रणाली विक्रेता को अनुकम्पा के आधार पर नई अनुज्ञप्तियां लाभार्थियों को माननीय मंत्री द्वारा प्रदान किया गया ।
उक्त समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया, अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी, जिला के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(मनरेगा), कार्यक्रम पदाधिकारी एवं अन्य कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे ।
