*राजस्व विभाग की योजनाओं के धरातल पर सफल क्रियान्वयन हेतु मंत्री लेंगे जिलों में जायजा*
– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दरभंगा, मुंगेर और समस्तीपुर जिलों में जाकर करेंगे समीक्षा
– दरभंगा में 16 मई, मुंगेर में 19 मई और समस्तीपुर में 22 मई को होगी समीक्षा बैठक
– संबंधित जिलों के एडीएम(राजस्व), डीसीएलआर तथा सभी अंचलाधिकारी रहेंगे मौजूद
मुकेश कुमार/विभाग की सेवाओं तथा योजनाओं तक आमजनता की पहुँच सुलभ हो, इसके लिये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी द्वारा मुख्यालय स्तर पर लगातार समीक्षात्मक बैठकें की जा रही हैं। इसी क्रम में मंत्री संजय सरावगी द्वारा विभिन्न जिलों में जाकर जिला स्तरीय समीक्षा बैठकों को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसकी शुरुआत दरभंगा जिला से होने जा रही है। यहां मंत्री की अध्यक्षता में 16 मई को विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की सघन समीक्षा की जाएगी, जिसमें सचिव जय सिंह तथा विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
इसके बाद 19 मई को मुंगेर और 22 मई को समस्तीपुर जिला में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इससे संबंधित सूचना विभाग के विशेष सचिव ने जारी करते हुए संबंधित जिलों के डीएम को पत्र लिखा है।
इसमें संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता (राजस्व), भूमि सुधार समाहर्ता औऱ सभी अंचलाधिकारियों को भी शामिल होने के लिए कहा गया है। इस दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तमाम सेवाओं मसलन दाखिल-खारिज की स्थिति, परिमार्जन प्लस , भूमि सर्वे, विभिन्न योजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण, भूमिहीनों को बासगीत पर्चा वितरण समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा की जाएगी।
इस मामले में *मंत्री संजय सरावगी का कहना है कि जिला स्तर पर संबंधित अधिकारियों से मिलकर विभागीय सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की जाएगी, जिससे जमीनी स्तर पर इनके क्रियान्वयन में आ रही परेशानियों को दूर किया जा सके। दाखिल-खारिज, अभियान बसेरा-2 जैसी बेहद खास कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने में जहां भी लोगों को समस्या हो रही है, उसे हर हाल में दूर करने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।*
*अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि अभियान बसेरा-2* *हमारे विभाग की प्राथमिकता है*। *विभाग की किसी भी सेवा का लाभ लोग स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर या नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ले सकते हैं*।
*सभी योजनाओं का लाभ लोगों को समुचित तरीके से मिल सके, इसका खासतौर से ध्यान रखा जा रहा है। जिन पदाधिकारियों के स्तर पर लापरवाही समाने आ रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है*।
