राजद-कांग्रेस की सरकार ने दलितों, पिछड़ों
व महिलाओं की हकदारी की-उपमुख्यमंत्री की
* 23 साल बाद एकल पदों पर बिना आरक्षण का प्रावधान किए पंचायत चुनाव कराए गए
त्रिलोकीनाथ प्रसाद : -पटना 30.08.2020 भाजपा पंचायती राज प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्यसमिति के वual सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राजद-कांग्रेस की सरकार ने 23 साल तक बिहार में पंचायतों का चुनाव नहीं कराया। 23 साल बाद 2003 में चुनाव किए गए तो एकल पदों पर दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को आरक्षण से वंचित कर उनकी हकदारी की। एनडीए की सरकार आने के बाद उन्हें आरक्षण दिया गया, परिणत आज हजारों की संख्या में पिछड़ा, अतिपिछड़ा और महिलाएं एकल पदों पर चुनाव जीत कर आ रहे हैं।
श्री मोदी ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने मुखिया व राज्य के 1 लाख 14 हजार वार्ड सदस्यों के संयोजकत्व में नल-जल वose-गली जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है। राज्य सरकार ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयनयन और अभिलेखों के अनुरक्षण, आॅनलाइन प्रविष्टि व आय-व्यय के लेखरे आदि की रख रखाव के लिए 6,828 कार्यपालक सहायक, 1375 तकनीकी सहायक व 1578 लेखपाल सह आईटी सहायकों को नियुक्त किया है।
15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 5,018 करोड़ और छठे राज्य वित्त आयोग से 2,626 करोड़ यानी कुल 7,644 करोड़ रुपये इस साल खर्च के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं को प्राप्त होंगे। राज्य सरकार ने सभी 8,085 पंचायतों में प्रति पंचायत पचास करोड़ की लागत से पंचायत सरकार भवन बनाने का निर्णय लिया है। अब तक 1,386 पंचायतों में भवन निर्माण पूर्ण हो चुका है। पंचायतों को ही भवन निर्माण का जिम्मा दिया गया है। यदि किसी पंचायत के मुख्यालय में भूमि उपलब्ध नहीं है तो उसके किसी भी गांव में पंचायत भवन का निर्माण कराने की छूट दी गई है।
