किशनगंज : DM ने की राजस्व और भू-अर्जन कार्यों की गहन समीक्षा, त्वरित कार्य हेतु अंचल अधिकारियों को दिए निर्देश।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा डीआरडीए परिसर स्थित रचना भवन में सभी अंचलाधिकारी के कार्यों,राजस्व संग्रहण, भू अर्जन एवम् आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही, सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक सम्पन्न हुआ। सभी अंचलाधिकारी के कार्यों की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू-लगान वसूली, सेस, मांग वसूली, अभियान बसेरा, बासगीत पर्चा वितरण, एलपीसी निर्गत करने की अद्यतन स्थिति, गैर मजरूआ आम भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्ती, लोक भूमि अतिक्रमण, जल संचयन का अतिक्रमण, न्यायालय वाद, भू हदबंदी, भू-दान, सरजमीं सेवा समेत विभिन्न विभागों को भूमि उपलब्धता आदि के बिन्दु पर गहन समीक्षा करते हुए पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई। सर्वप्रथम समाहर्त्ता, डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा आईसीडीएस, अल्पसंख्यक कल्याण, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित संबधित अंचल में भूमि उपलब्ध करवाने के बिंदु पर समीक्षा की गई। धार्मिक न्यास के मठ, मंदिर, सुधा आउटलेट की स्थापना, इंडो नेपाल सीमा के नो मेंस लैंड को अतिक्रमण मुक्त किए जाने पर भी विस्तृत समीक्षा हुई। राजस्व संग्रहण कार्य कि समीक्षा उपरांत राजस्व वादों के त्वरित निष्पादन का निर्देश सभी अंचलाधिकारियो को दिया गया। ऑनलाइन दाखिल खारिज की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला में म्यूटेशन निष्पादन का प्रतिशत 88% है, जबकि टेढ़ागाछ की सबसे खराब प्रगति 77.27% थी। टेढ़ागाछ अंचल की रैंकिंग राज्य में 385वीं रही। जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त कर ऑनलाइन म्यूटेशन के मामलो में तेजी लाकर उसको निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। म्यूटेशन के कार्य में अनावश्यक रूप से अस्वीकृत करने की प्रवृति सुधारने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। परीमार्जन पोर्टल पर डाटा एंट्री 98.57% के साथ संतोषजनक रही। ऑपरेशन अभियान बसेरा अंतर्गत पर्चा वितरण,सर्वे सूची के आधार पर भूमिहीन को जमीन बंदोबस्त पर्चा वितरण करने समीक्षा कर आवश्यक निर्देश सभी सीओ को दिया गया। अभियान बसेरा के कार्यों में कोचाधामन अंचल में शिथिलता पाए जाने पर कलेक्टर, डॉ आदित्य प्रकाश के द्वारा सीओ कोचाधामन को स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। लगान वसूली अंतर्गत उपलब्धि 32% रही, कैंप लगाकर रेंट कलेक्शन के निर्देश दिया गया। सभी अंचलाधिकारी को कंपाईलेशन शीट पूर्ण करने का भी निर्देश दिया गया। खराब प्रदर्शन वाले अंचल को निर्देश दिया गया कि डीसीएलआर से समन्वय के द्वारा ऑनलाइन अपलोड, एंट्री सुनिश्चित कराए।सरकारी भूमि, रैयती जमीन के अतिक्रमण को जिलाधिकारी ने गंभीरता से लेते हुए लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के आलोक में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया।बीएलडीआर एक्ट के तहत भी कार्रवाई का निर्देश दिए गए।एसएसबी, 12वीं, 19वीं और 41वीं के उपस्थित समादेष्टा और पदाधिकारियों ने नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में आ रही समस्या से अवगत करवाया गया।दिघलबैंक, टेढ़ागाछ और ठाकुरगंज के सीओ को संबध एसएसबी, थानाध्यक्ष और स्थानीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का समस्याओं के निराकरण का निर्देश दिया गया।मुख्य रूप से नो मेंस लैंड एरिया के अतिक्रमण मुक्ति, बंदोबस्त रद्दीकरण और मेची नदी से कटाव से राहत प्रदान करने का रहा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संबंधित सीओ कार्रवाई करना प्रारंभ करेंगे। इसी प्रकार वृहद परियोजनाओं के भू अर्जन यथा अररिया- गलगलिया रेल लाइन, इंडो नेपाल सड़क में अधिग्रहित होने वाली भूमि के निमित किए जाने वाले कार्यों में प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर कार्यकारी एजेंसी रेलवे और अंचल अधिकारी, ठाकुरगंज, दिघलबैंक और टेढ़ागांछ के कार्यों पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए 10 अप्रैल तक कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। संबद्ध सीओ ठाकुरगंज, टेढ़ागाछ और दिघलबैंक को अररिया गलगलिया न्यू बीजी रेल लाइन निर्माण परियोजना और भारत नेपाल सीमा सड़क में अवशेष भूमि का एलपीसी 10 अप्रैल तक निर्गत करने का निर्देश दिया गया।अररिया गलगलिया रेल लाइन निर्माण के संबध में उत्पन्न कठिनाइयों से अधियाची विभाग अर्थात् उप मुख्य अभियंता (निर्माण) एनएफ रेलवे जलपाईगुड़ी ने अवगत कराया कि निर्माण कार्य में विधि व्यवस्था हेतु दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी/बल प्रतिनियुक्त करना अपेक्षित है। डीएम ने गंभीरता से लेते हुए दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी/बल हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध करने हेतु निर्देशित किया। किशनगंज बहादुरगंज सड़क निर्माण कार्य हेतु भू-अर्जन की समीक्षा कर कार्यकारी एजेंसी को आवश्यक निर्देश दिया गया। भारत-नेपाल सीमा सड़क निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक रही। साथ ही, नीलाम पत्र की समीक्षा के क्रम में सभी नीलाम पत्र पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों के नीलाम पत्र वादों में अधियाची पदाधिकारी के साथ समन्वय कर लगातार राजस्व वसूली करने के निर्देश दिए गए। नियमित रूप से कार्यालय में संधारित राजस्व पंजी नौ व दस का मिलान करने का निर्देश सभी नीलाम पत्र पदाधिकारी को दिया गया।अप्रैल माह के दूसरे सप्ताह में कैंप मोड में सभी नीलम पत्र पदाधिकारी को रजिस्टर ix, x का मिलान करने तथा लंबित वाद का 10% निष्पादन के निर्देश दिए गए। आपदा प्रबंधन से संबंधित समीक्षा में सभी सीओ और एसडीओ के स्तर पर लंबित प्रस्ताव पर समीक्षा की गई। अनुग्रह अनुदान, अग्निकांड, बज्रपात, मकान क्षति संबंधित अभिलेख तैयार कर त्वरित निष्पादन हेतु प्रस्ताव जिला आपदा को भेजने हेतु निर्देश समाहर्त्ता, डॉ आदित्य प्रकाश ने सभी सीओ और एसडीओ को दिया। कोविड काल में कोरोना वायरस संक्रमण से हुए मृत्यु का अनुग्रह अनुदान का प्रस्ताव स्वीकृति की समीक्षा में मात्र एक प्रस्ताव स्वीकृति हेतु लंबित पाया गया। अंचलाधिकारी, पोठिया को त्वरित करवाई के निर्देश दिए गए। लंबित एसी, डीसी बिल समायोजन शीघ्र करवाने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में समाहर्त्ता के अतिरिक्त अपर समाहर्त्ता, ब्रजेश कुमार, डीएलएओ राशिद आलम, प्रभारी पदाधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन-सह-डीसीएलआर आफाक अहमद, जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी रंजीत कुमार, सभी अंचल अधिकारी व राजस्व संग्रह करने वाले विभाग के अन्य पदाधिकारी, कर्मी उपस्थित थे।