किशनगंज : 5 करोड़ की लागत से 100 बेड के हास्टल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने शाखा परिसर का किया निरीक्षण।

किशनगंज/धर्मेन्द्र सिंह, शहरी क्षेत्र के हलीम चौक स्थित एएमयू शाखा संबंधित समस्याओं की जानकारी शनिवार को जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक मुजाहिद आलम कोचाधामन ने ली। उन्होंने शाखा परिसर का निरीक्षण किया। श्री आलम ने कहा कि एएमयू शाखा का संचालन वर्तमान समय में निदेशक हसन इमाम के नेतृत्व में हो रहा है। हालांकि हलीम चौक में एएमयू शाखा का अस्थायी कैंपस है। इस वजह से इस शाखा के संचालन में होने वाली परेशानियों के समाधान के लिए कई मुददों पर विचार विमर्श किए गए। अगले शैक्षणिक सत्र 2022 से एएमयू शाखा में कानून लॉ की पढ़ाई शुरू हो जाएंगे। इसके लिए भवन निर्माण निगम बिहार सरकार द्वारा पांच करोड़ की लागत से 100 बेड के हास्टल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस भवन का निर्माण कार्य ग‌र्ल्स माइनोरिटी हास्टल परिसर में चल रहा है। आपको बताते चलें कि 5.47 करोड़ की लागत से लड़कों के माइनोरिटी हास्टल परिसर में 100 बेड के हास्टल का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा जल्द शुरू होने वाला है। इस भवन निर्माण कार्य का टेंडर शफीक आलम को मिला है। पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने कहा कि बिहार सरकार ने एएमयू शाखा को 100 बेड का दो हास्टल प्रदान किया है। हालांकि दन दोनों हास्टलों का निर्माण एएमयू शाखा के लिए आवंटित 224 एकड़ जमीन पर होना था। लेकिन उस आवंटित जमीन पर एनजीटी ने किसी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा रखा है। इसके विरुद्ध एएमयू सेंटर और बिहार सरकार नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा नई दिल्ली में अपील कर रखा है। एएमयू शाखा के निदेशक प्रो. हसन इमाम ने कहा कि हाइयर एजुकेशन फंडिग एजेंसी (एचइएफए) के तहत एएमयू शाखा किशनगंज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आवेदन किया है। इसके तहत एएमयू सेंटर किशनगंज को 500 करोड़ रुपए निर्माण कार्य के लिए दिए जाएंगे। अगर तब तक जमीन पर से एनजीटी का रोक नहीं हटता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अलग से 10 एकड़ जमीन की मांग पत्र के माध्यम से की है। ताकि एचइएफए के तहत फंड मिलने की स्थिति में निमार्ण कार्य जारी रखा जा सके। इस संबंध में जदयू प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व विधायक कोचाधामन मुजाहिद आलम ने कहा कि इसके लिए जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर आवश्यक पहल की जाएगी। साथ ही दिल्ली जाकर नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा के पदाधिकारियों से मिलकर निर्माण कार्य पर लगी रोक के संबंध में पहल की जाएंगी।